मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि भर्ना गर्न लागिएको निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीबारे गृह मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी
निर्वाचनका लागि भर्ना गर्न लागिएको निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीबारे गृह मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी

। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भर्ना गर्न लागिएको निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीबारे सोमबार गृह मन्त्रालयमा अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी अघि बढाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले छुट्टा छुट्टै भर्ना गर्ने भन्दै माग गरिएको संख्यामा सोमबार मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘दुवै सुरक्षा निकायबाट निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाबारेको खाकासहितको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा मन्त्रालयमा भोलि अन्तिम छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निर्वाचन प्रहरीको भर्ना, तिनको संख्या, काम, कर्तव्य, अधिकारसहितको निर्देशिका तयार पारेर दुवै प्रहरी संगठनले मन्त्रालयमा यसअघि नै पेश गरेका छन् । उक्त खाकामा आधारमा यसअघि पनि पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ ।

सोमबार पनि यसबारे अन्तिम छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीले करिब १ लाख ३२ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । पछि मतदाता संख्या, मतदान स्थलहरू थप भएपछि १ लाख ३६ हजार ७४४ निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।


त्यस्तै १४ हजार ५ सय भन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अन्तर्गत खटिनेगरी भर्ना गरिने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अब जतिसक्दो चाँडो प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने बताउँछन् ।

यता नेपाल प्रहरीले त्यसैअनुसार तयारी गरेको छ । जसअनुसार सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गरेर यी सबै विषयहरु टुंग्याएर निर्वाचन सुरक्षा प्रहरीको भर्ना खोल्ने तयारी गरिएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा ४० दिनको सेवा–सुविधा दिने गरी म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । उनीहरूलाई प्रहरी जवानको सुरु स्केलको तलबअनुसार ४० दिनको सेवा–सुविधा दिइएको थियो । यसपटक पनि ४० दिनकै लागि निर्वाचन सुरषा प्रहरी भनाए गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएर ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जस्ता प्रावधान रहनेछन् । उनीहरूको तलबभत्ता तथा सेवा–सुविधा प्रहरी जवान सरह नै हुने बताइएको छ ।

मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा छुट्याइने र त्यसैअनुसार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी सहितका सुरक्षाकर्मी खटाइने बताएको छ । पहिलो घेरामा प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी रहेनछन् । त्यसपछि दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गर्ने बताइएको छ ।

अन्तिम अर्थात् तेस्रो घेरामा भने नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्ने बताइएको छ । मतदान केन्द्र संवेदनशिलताका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहायक हबल्दार बुद्धनगरमा मृत फेला परेका छन् । आज बिहान नयाँबानेश्वर बुद्धनगरस्थित डेरा कोठाभित्र सहायक हबल्दार बलबहादुर थापा मृत फेला परेका हुन् । घाँटीमा पासो लागेको अवस्थामा झुण्डिएको देखेपछि उनकी श्रीमतीले उद्धार गरेर नजिकैको एभरेष्ट अस्पताल पुर्‍याएकी थिइन् । तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी पवन ...
। नेकपा एमालेले आगामी २० पुसभित्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने डेडलाइन तोकेको हो । ‘आगामी पुस २० गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको नाम निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमार्फत सिफारिस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टी सचिव राजन भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् । समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश ...
। नागरिकतासम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मलङ्गवा नगरपालिका–७, मुसैलीका वडाध्यक्ष मो ईशा मिक्रानी पक्राउ परेका छन् । वडाध्यक्ष मिकरानीमाथि भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रामविश्वास रायसमेत रहेको उक्त मुद्दामा वडाध्यक्ष मिक्रानीको संलग्नता देखिएपछि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान ...
। काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रोकिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सेवा विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै २६ मंसिर २०८२ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी प्रक्रियाको फारम खरिद कार्य यथावत राखिए पनि कानुन बमोजिमका सूचनाको बाँकी चरण अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ...
। निवर्तमान गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई आज बयान दिँदैछन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सोधपुछ गर्न आयोगले लेखकलाई पुस १३ गते उपस्थित हुन भनेको थियो । तर उनी आज बयानका लागि जान लागेका हुन् । आयोगको पत्रपछि आफू बयान दिन जाने जानकारी लेखकले यसअघि नै पार्टीलाई गराइसकेका ...