मुख्य समाचार
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने प्रक्रिया स्थगित

। काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले सेवा विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै २६ मंसिर २०८२ मा शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी प्रक्रियाको फारम खरिद कार्य यथावत राखिए पनि कानुन बमोजिमका सूचनाको बाँकी चरण अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

कार्यालयले आज आइतबार प्रस्तावको चरणहरू स्थगनको सूचना निकालेर प्रक्रिया रोकेको हो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा प्रस्ताव फारम खरिद ११ पुसमा सम्पन्न भइसकेको र केही प्रस्ताव फारम दर्तासमेत भइसकेकोले मन्त्रीको स्थगन आदेश पत्रको आधारमा आज आइतबार प्रस्ताव फारम दर्ता गर्ने समय दिउँसो १ बजेसम्मको कार्यलाई यथावत राख्दै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय कार्यालयले लिएको हो ।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले ९ पुसमा कार्यालयलाई प्रक्रिया रोक्न ७ बुँदामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री थापाबीच यातायात कार्यालय बालाजुबाट ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा शक्ति संघर्ष चल्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालय नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको पक्षमा लागेको हो भने मन्त्री थापा रोक्ने संघर्षमा थिए ।

मन्त्री थापाले प्रक्रियागत त्रुटि, प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रक्रिया रोक्नु परेको अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘संगठन पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति बनेको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि कुनै पनि नयाँ संरचना नथप्ने राजनीतिक सहमति रहेको थियो । त्यसैले रोकिएको हो,’ उनले भने ।

गत ९ मंसिरमा बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समिति मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भइसकेकाले सो समितिको सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भइनसकेकोले पनि यो रोक्नु परेको मन्त्री थापाको दाबी छ ।

‘यसबाट प्रदेश सरकारलाई के कस्तो लाभ–हानि हुने एवं के–कति जनतालाई सहजता र असहजता हुने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

१० माघ २०८० को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट यातायात मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो । जसमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानो भर्‍याङलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजु बनाइएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बनेपछि नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको प्रक्रियामा कार्यालय लागेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना सहायक हबल्दार बुद्धनगरमा मृत फेला परेका छन् । आज बिहान नयाँबानेश्वर बुद्धनगरस्थित डेरा कोठाभित्र सहायक हबल्दार बलबहादुर थापा मृत फेला परेका हुन् । घाँटीमा पासो लागेको अवस्थामा झुण्डिएको देखेपछि उनकी श्रीमतीले उद्धार गरेर नजिकैको एभरेष्ट अस्पताल पुर्‍याएकी थिइन् । तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसपी पवन ...
। नेकपा एमालेले आगामी २० पुसभित्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने डेडलाइन तोकेको हो । ‘आगामी पुस २० गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको नाम निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमार्फत सिफारिस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टी सचिव राजन भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् । समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश ...
। नागरिकतासम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मलङ्गवा नगरपालिका–७, मुसैलीका वडाध्यक्ष मो ईशा मिक्रानी पक्राउ परेका छन् । वडाध्यक्ष मिकरानीमाथि भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रामविश्वास रायसमेत रहेको उक्त मुद्दामा वडाध्यक्ष मिक्रानीको संलग्नता देखिएपछि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान ...
। निवर्तमान गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई आज बयान दिँदैछन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सोधपुछ गर्न आयोगले लेखकलाई पुस १३ गते उपस्थित हुन भनेको थियो । तर उनी आज बयानका लागि जान लागेका हुन् । आयोगको पत्रपछि आफू बयान दिन जाने जानकारी लेखकले यसअघि नै पार्टीलाई गराइसकेका ...
। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारले साढे तीन लाख रुपैयाँसम्ममात्र खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण भएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा तोकिदिएको हो । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै ...