— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराक नयाँ श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिइएको जनाएको छ । श्रमले इराकमै काम गरिरहेका नेपालीलाई आवासीय परिचय पत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) भएकालाई पुनः नेपालमा आई आफनो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिने जनाएको छ ।
‘इराकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय सरकारले इराकमा संस्थागत एंव व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रमिकलाई खुला गरेको होइन,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने,‘ यो नेपाल आएको बखतमा इराकको ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ र त्यहाँको वैधानिक भिसा देखाएमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिइनेछ ।’
सरकारले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिइने निर्णय गरेको थियो । २०६१ भदौ १५ मा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
त्यसयता पनि इराकको अमेरिकी बेस क्याम्प, विभिन्न देशका दूतावास, पेट्रोलियम आयोजनादेखि घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार सरकारको यो निर्णयले झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकको लागि नेपाल आउजाउ गर्न बाटो खुलेको छ ।
सरकारले यसअघि २०६७ साउन १२ गते इराकको अमेरिकी बेस क्याम्पमा काम गरिरहेका ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई वैध हैसियत दिने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी सेनाको कन्ट्याक्ट कमान्ड (सेन्टाम) ले नेपालीलाई वैधता नदिए नेपाल पठाउने भन्दै २० दिनको अल्टिमेटम दिएपछि हजारौं नेपालीको रोजगारीको संकटमा परेको थियो । अमेरिकाले कूटनीतिक च्यानलमार्फत प्रतिबन्ध फुकुवा भए कामदार नफर्काउने संकेत दिएपछि श्रम मन्त्रालयले वैधता दिएको थियो ।
एनआरएनए, इराकका अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको निर्णयले इराकमा कार्यरत नेपाली वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा र म्यादी बिमाको दायराभित्र आउने बताए । ‘अहिले इराकमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन विवरण छैन । यहाँको सरकारी निकायदेखि नेपाली समुदायले भेटेको आधारमा कम्तीमा ३० हजार रहेको अनुमान गरेको छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई आउँदा उनीहरू राज्यबाट पाउने सबै प्रकारका सुविधाबाट वञ्चित भइराख्नु परेको छ,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रिपरिषद्को प्रमाणित निर्णय आएपछि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले मन्त्रिपरिषद्को प्रमाणित निर्णय पर्खेर बसेको बताए । ‘हामी मन्त्रिपरिषद्को प्रमाणित निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । त्यो आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने,‘यो नयाँ जानेलाई होइन । बिदामा आएकालाई यात्रा सहजीकरणका लागि आउजाउ गर्न सजिलो बनाउनका लागि हो ।’