— जापान सरकारले नयाँ तालिम तथा रोजगारी प्रणालीअन्तर्गत स्वीकार गरिने विदेशी कामदारको संख्या सीमित गर्ने तयारी थालेको छ । क्योदो न्युजका अनुसार सन् २०२७ को आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सुरु भएपछि पहिलो दुई वर्षमा करिब ४ लाख २६ हजार विदेशी कामदार मात्र स्वीकार गर्ने विषयमा जापानी सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ ।
जापानी समाजमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उत्पन्न चासो र चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको निर्देशनमा सरकारले विदेशीसम्बन्धी नीतिहरूको पुनरावलोकन गरिरहेको छ । यसमा भिसाको म्याद नाघेर बस्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कदम चाल्ने योजना पनि समावेश छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता जापानमा नेपाली समुदायको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जापानको आप्रवासन सेवा एजेन्सीका तथ्यांक अनुसार सन् २०२५ को जुनसम्म जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या २ लाख ७४ हजार पुगेको छ । नेपालले हाल विदेशी नागरिकको संख्याका आधारमा पाँचौँ स्थानमा छ ।
नेपाली दूतावासको २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा जापान आउने आप्रवासीमा नेपाली ४० हजार रहेको छ । जुन सबैभन्दा बढी भएको नेपाली दूतावास जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या मात्रै १८ हजार ७ सय ४४ जना रहेका छन् । जसमा महिला मात्रै ५८ सय मात्रै महिला छन् ।
सन् २०२२ यता जापानमा नेपालीको संख्या वार्षिक ३० हजारदेखि ५० हजारसम्मले बढ्दै आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले जापान छैटौँ प्रमुख गन्तव्यभित्र परेको छ । जापानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपालीहरू जापानभर छरिएर बसोबास गरिरहेका छन् । जापानका लागि कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलका अनुसार अधिकार नेपाली रेस्टुरेन्ट, सेवा, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको दूतावासले जनाएको छ । उनीहरू विद्यार्थी भिसामा श्रम गर्न पुगेका हुन् । ‘पहिला फिलिपिन्स, लाओस, इन्डोनेसिया, म्यानमार, चीनबाट ल्याउने गरेको थियो । दक्षिण पूर्वी एसियालीका यी देशभित्रै आम्दानी बढ्यो । यी देशबाट आउँदा पनि उच्च तहका आम्दानीमा गरेको छ । अहिले नेपाली निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा धेरै नेपालीको माग छ,’ पौडेलले भने,‘यहाँको सबै खर्च कटाएर झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै बचाउने गरेको छ ।’
जापानमा सय वर्ष नाघेका एकलाख नाघेको छ । वृद्ध जनसंख्याका कारण दीर्घकालीन श्रम अभाव भोगिरहेको जापानले हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक इन्टर्न तालिम कार्यक्रमलाई नयाँ ‘सीप विकासका लागि रोजगारी’ कार्यक्रममार्फत प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। सस्तो श्रम र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेप्दै आएको उक्त कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै नयाँ प्रणाली ल्याउन लागिएको हो ।
नयाँ प्रणालीले विदेशी कामदारलाई ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार’ हैसियतमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्नेछ । यसअन्तर्गत तीन वर्ष काम गरेपछि लामो समयसम्म जापानमा बस्न सकिने व्यवस्था रहनेछ । प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार जापानले मार्च २०२९ सम्म निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ८ लाख ५ हजार जनालाई स्वीकार गर्ने योजना बनाएको छ, जुन मार्च २०२४ मा तोकिएको लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।
सन् २०१९ मा नै नेपाल र जापानबीच पनि निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिक लैजाने गरी श्रम समझदारी भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै भइसकेको छैन । संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा जापान गइरहेको छ ।
