मुख्य समाचार
झापास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरको सम्पूर्ण सेवा ठप्प
झापास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरको सम्पूर्ण सेवा ठप्प

: झापास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरको सम्पूर्ण सेवा बुधबार दिनभर ठप्प बनेको छ। मोही पक्षसँगको जग्गा विवादका कारण जग्गाधनी पक्षधरले मालपोत कार्यालय परिसरभित्रै धर्नामा बसेका कारण कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा प्रभावित बनेको हो।


बिर्तामोड नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष अजय कार्कीको नेतृत्वमा पुगेका जग्गाधनी पक्षधरले भूमि सुधारलाई जिल्ला अदालत सरह दिएको अधिकार खारेज गर, भू–माफियालाई कडा कारबाही गर, भूमिसुधार चाहिँदैन, जनता लुट्न पाइँदै, आखिर जनतालाई सास्ती कहिलेसम्म भन्ने प्ले कार्ड हात बोकेर मंगलबार दिउँसो साढे १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मालपोत कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए। उनीहरू बुधवार फेरि धर्नामा बस्दा टाढा टाढाबाट कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका अन्य सेवाग्राहीहरू रित्तै फर्किनु परेको थियो।


जग्गाधनी पक्षधरले भूमिसुधारले गरेको निर्णय सच्याउनु पर्ने र जग्गा हत्याउने खोज्ने संलग्न भूमाफियाहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। घटना विवरण अनुसार मोहियानी कुरानु राजवंशीकी पत्नी बिर्तामोड– १ निवासी ७३ वर्षीया जानाकी राजवंशीले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा २०८१ साल माघ १९ गतेका दिन जग्गाधनी महलमान कार्कीकी पत्नी बिर्तामोड १ की ५८ वर्षीया भीमादेवी कार्की बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाएर मोही हक बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउ भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन्।



मोहियानी हालेकी मुद्दामा उल्लेख भए अनुसार साबिक चारपाने १ हाल बिर्तामोड १ को सा।कि।नं। १७ भई हाल कायम कि।नं। २०७५२ को ज। वि। ०–१७–० र ऐ। को कि।नं। २०७५४ को ज। वि। १–०–४।७५ जग्गाका २०२१ सालका दर्तावाला मोही मेरा पति कुरानु राजवंशी भन्ने कुडानु राजवंशी भएकोमा भूमिसुधार कार्यालयबाट २०३८ सालमा उक्त जग्गामा मेरो नाम कायम गरिएको, मोहीको २ नं। लगतमा मेरो नाम जनाकी उल्लेख भए तापनि जनाकी भन्ने म जानाकी राजवंशी नै भएकोमा हाल उक्त जग्गाको मोही बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरौँ भन्दा जग्गाधनीले बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्न मञ्जुर नगरेकोले उक्त जग्गा भू।सं।ऐन, २०२१ को दफा २६ घ बमोजिम नरम करम मिलाई बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने वादी जानाकी राजवंशीको निवेदनमा उल्लेख छ।

भूमि सुधारमा मुद्दा परेपछि तामेल भएकोमा प्रतिवादीका तर्फबाट मिति २०८१ चैत ६ गतेको प्रतिउत्तरमा उक्त जग्गाको साबिकमा मोहीको लगतमा कुरानु राजवंशी उल्लेख भए तापनि उक्त मोहीले २०३८ साल देखी नै जग्गा जोत्न छाडी दिएकोले उक्त जग्गा म प्रतिवादीका पति पहलमान कार्कीले नै जोतभोग गरी आउनुभएको अवस्थामा पति पहलमान कार्कीको जीवनकालमा नै २०४९ साल चैत २७ गते तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय भद्रपुरमा निवेदन गरी सोही निवेदनका आधारमा भूमिसुधार कार्यालय भद्रपुरबाट मिति २०५० साल असार ६ गते विपक्षी वादीले दाबी गरेको उक्त कि।नं। ३७० को ज।वि। १–३–० र ऐ।ऐ।को कि।नं। १५५० को ज।वि। १–११–१० समेत जम्मा ज। वि। २–१४– १० जग्गाको मोही लगत कट्टा गरी दिने टिप्पणी सदर भई मिति २०५० असार ७ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी उक्त जग्गाको स्रेस्ताबाट मोही कुरानु राजवंशीको मोही लगत कट्टा भई सकेको छ।

२०३८ सालदेखि नै जग्गा जोत्न छाडी भागी बेपत्ता भएको हुँदा मोही लगत कट्टा भएको हुँदा एक पटक मृतक मोही जीवित छदै जग्गा जोतभोग गर्न छाडी बेपत्ता भई मोहीको लगत कट्टा भई सकेपछि उक्त जग्गामा पुनः मोहियानी हक प्राप्त भई जग्गा बाँडफाँड हुने होइन। वादीकै निवेदन बमोजिम निजका पति कुरानु भन्ने कुडानु राजवंशीको २०४५ सालमा मृत्यु भएकोमा मोही जीवितै रहेको अवस्थामा एउटा मोही देखिरहेको अवस्थामा सोही जग्गामा जनाकी नाममा नामसारी भएको भनी २ नं। अनुसूचीमा जबरजस्ती नाम सम्म लेखि समावेश गराएकोबाट समेत मोही होइन र मोही हुन सक्ने अवस्था समेत छैन। एक पटक साधिकार निकायबाट निर्णय भई मोही लगत कट्टा भई सकेको वादीले पुनः सोही विषयमा निवेदन गर्न मिल्ने होइन। वादीको झुट्टा दाबीबाट अलग फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर भएको देखिन्छ।

यता भूमि सुधारले पेशी सूचीमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाण, मोही लगत कट्टाको निर्णय, मोही नामसारीको निर्णय संलग्न कागजातहरूको आधारमा २०८२ साल मंसीर १५ गते चारवटा मुद्दामध्ये दुई वटा जग्गाधनी र दुई वटा मोहियानीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा माथि विवेचित तथ्य प्रमाणहरू, कानुनी व्यवस्था एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६९१० बमोजिम प्रतिवादी ज।ध। का नाममा दर्ता कायम रहेको चारपाने–१ को सा। कि।नं। १७ को ज।वि। ३–१४–१० जग्गा कि।का। भई दक्षिणतर्फ कायम कि।नं। १७५१ मध्येको कि।नं। २०७५४ को ज। वि। ० १४–० र ऐ। को सा। कि।नं। १७ को ज। वि। ३–१४–१० फोर भई दक्षिण बिचमा कायम कि।नं। १७५० मध्येको कि।नं। २०७५२ को। ज। वि। १ –०–४।५० जग्गा नरघटी वा नरबढि भएमा समेत आधा-आधा हुने गरी उत्तर–दक्षिण कित्ता काट गरी पश्चिमतर्फको आधा जग्गा मोही जानाकी राजवंशीका नाममा कायम गरी पूर्वतर्फको आधा जग्गा जग्गाधनीकै नाममा कायम राखी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ घ बमोजिम मोही र जग्गाधनीबिच बाँडफाँड गरी सम्पूर्ण जग्गाको मोही लगत कट्टा समेत हुने ठहर गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

यता जग्गाधनीका छोरा सुशील कार्कीका अनुसार एक पटक लगत कट्टा भइसकेको जग्गामा फेरि कसरी मोही लाग्छ। यो सबै भू माफियाको सेटिङमा कर्मचारीले कागजात मिलाएको आरोप लगाएका छन्। भूमिसुधारबाट मुद्दा हारे पनि पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत इलाम इजलास जान पाइन्छ। हामी त्यहाँ जाने तयारीमा थियौँ। ‘तर, भूमिसुधारले मोहीको नाममा जग्गा लालपूर्जा बनाई अरूको नाममा नामसारी गरी दिन लागेको थाहा पाएपछि हामी धर्नामा बस्न बाध्य भएका हौँ,’ उनले भने। आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि घरायसी प्रयोजनका लागि बाटोसहित ५ कट्टा जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको जानाकी राजवंशीले बताइन्। तर, मालपोत कार्यालयमा पास हुने अन्तिम चरणमा आएर प्रक्रिया रोकिएपछि राजवंशी परिवार समस्यामा परेको बताइएको छ। जानाकी राजवंशी एक्लै भएपछि उनका भतिजा रामबहादुर राजवंशीले रेखदेख गर्दै आएका छन्। आफूहरूले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको एक बिगाहा मोही जग्गामध्ये ५ कट्टा बिक्री गर्न खोज्दा ‘नक्कली मोही खडा गरिएको’ आरोप लगाउँदै असम्बन्धित व्यक्तिहरूले धर्ना बसेपछि पास रोकिएको भतिजा रामबहादुरले बताए।

उनका अनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले गत मंसिर १५ गते नरबहादुर कार्कीको नाममा कायम जग्गामध्ये राजवंशी परिवारले पाउने मोही लगत कट्टा गरी उपलब्ध गराइसकेको थियो। तर, सोही जग्गा बेचबिखनको क्रममा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुँदा आफूहरू पीडित बन्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यता कार्यालयबाट गरिएको सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो र निर्णयको विषयमा जग्गाधनी पक्षधरले धर्ना दिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत लेवन काश्यप अधिकारीले बताए। कार्यालयले गरेको निर्णय वा फैसलाप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा माथिल्लो निकाय जान पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर, उहाँहरू उच्च अदालत नजाने यहीबाटै सो निर्णय सच्चाउनु पर्ने माग राख्दै धर्नामा बस्नुभयो।

एक पटक कार्यालयले गरिसकेको निर्णय यहीबाटै सच्चाउन नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै पनि न्यायिक प्रक्रियामा दबाब दिएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस बारेमा उहाँहरूसँग छलफल भइरहेको छ र छिट्टै टुङ्गो लाग्नेछ।’ भूमिसुधार दुवै पक्षबीच परेको चार वटा मुद्दामध्ये दुईवटा जग्गाधनीको पक्षमा र दुई वटा मोही पक्षमा फैसला भएको हो। ‘जग्गाधनी जस्तै भोलि मोही पक्षले पनि हुलदङ्गा गरेर निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्दै आएको खण्डमा हामी कहाँ मान्छौ त,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार स्वयं र उसले गठन गरेको छानबिन ...
: नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समाप्त गरेर भावी राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता र महत्व आज कांग्रेस एक्लैको विषय नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको लागि आज सत्ता राजनीति भन्दा माथी सार्वभौम सम्पुर्ण नेपालीहरुको जागरुक सतर्कता सहित ऐक्यवद्धताको खाँचो रहेको छ।’ ...
: बूढीगण्डकी नदीमा करेन्ट तथा विषादी प्रयोग गरी माछा मार्न नपाइने भएको छ। आरुघाट गाउँपालिकाले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी करेन्ट लगाएर तथा विषादी प्रयोग गरी बूढीगण्डकीको माछा मार्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। ‘यस्ता घातक विधिको प्रयोगबाट जलचरको विनाश हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिने भएकाले खोला वा जलाशयमा ...
: भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नवीकरण गरेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो। यस अघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिंदै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफफ्पुर ४०० ...
: निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा जरिवाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्‍नबाट नरोक्ने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता/ सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ...