मुख्य समाचार
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निर्वाचन भएको बताएका छन्
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निर्वाचन भएको बताएका छन्

: गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निर्वाचन भएको बताएका छन् । सरकारको उद्देश्य सत्तामा टिकिरहने नभइ तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।




विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमार्फत सुशासन र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।


गृहमन्त्री अर्यालले लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै आवधिक निर्वाचन बिना सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । निर्वाचन नहुँदा राज्य व्यवस्था कमजोर हुने र देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा बढ्ने उनको भनाइ थियो । 'निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो । सुशासन कायम गर्न चाहने हो भने आवधिक निर्वाचनको कुनै विकल्प हुँदैन । ताजा जनादेश प्राप्त सरकारले मात्र दृढताका साथ काम गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ,’उनले भने ।



दिन गनेर सत्तामा बस्ने भन्दा पनि तोकिएको समयमा निष्पक्ष,स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए ।

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्यालले बताए । समानुपातिक प्रणालीतर्फका नामावलीसमेत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष,स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जेनजी जनआन्दोलनपछिको असहज र संवेदनशील परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सरकार सफल भएको दाबी गृहमन्त्री अर्यालको छ ।

गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण भए पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको उनले बताए । शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै नागरिकलाई ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।

कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन गर्न,सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न र निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा योजना तयार गर्न ठोस सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाइने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार स्वयं र उसले गठन गरेको छानबिन ...
: नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समाप्त गरेर भावी राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता र महत्व आज कांग्रेस एक्लैको विषय नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको लागि आज सत्ता राजनीति भन्दा माथी सार्वभौम सम्पुर्ण नेपालीहरुको जागरुक सतर्कता सहित ऐक्यवद्धताको खाँचो रहेको छ।’ ...
: बूढीगण्डकी नदीमा करेन्ट तथा विषादी प्रयोग गरी माछा मार्न नपाइने भएको छ। आरुघाट गाउँपालिकाले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी करेन्ट लगाएर तथा विषादी प्रयोग गरी बूढीगण्डकीको माछा मार्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। ‘यस्ता घातक विधिको प्रयोगबाट जलचरको विनाश हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिने भएकाले खोला वा जलाशयमा ...
: भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नवीकरण गरेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो। यस अघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिंदै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफफ्पुर ४०० ...
: निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा जरिवाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्‍नबाट नरोक्ने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता/ सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ...