मुख्य समाचार
जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका ७ सय ५६ सवारीसाधन नयाँबानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन) मा अझै अलपत्र
जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका ७ सय ५६ सवारीसाधन नयाँबानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन) मा अझै अलपत्र

— गएको २४ भदौमा भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका ७ सय ५६ सवारीसाधन नयाँबानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन) मा अझै अलपत्र छन् ।

सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न सरकारी निकायमा आगजनीपछि क्षति भएका सवारीसाधन संसद् भवनमा लगेर थुपारिएको थियो । तर यी सवारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन ।

सहरी विकास र भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार आगजनीबाट ४ सय ४२ दुईपांग्रे, ३ सय ५ चारपांग्रे, २ बस र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्टमा क्षति पुगेको छ ।

जलेका सवारीसाधन संसद् भवन परिसरमा यत्रतत्र छन् । नयाँबानेश्वर भएर ओहोरदोहर गर्ने पैदलयात्रुको नजर आगो लगाइएको संसद् भवन र त्यहाँभित्र राखिएका आगजनीबाट क्षति भएका सवारीसाधनमा पर्ने गरेको छ ।

सुरुमा सवारीसाधन राख्न समन्वय गरेका मन्त्रालयसमेत व्यवस्थापनकै विषयमा प्रस्ट छैनन् । आगजनीबाट क्षति भएका सवारीलाई संसद् भवनमा लगेर राख्नेबाहेक थप प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी आफूलाई नभएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । ‘अब के कसरी ती सवारीको व्यवस्थापन गर्ने हो, केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘आगजनीबाट क्षति भएका सवारी जम्मा गरेर संसद् भवनमा डम्प मात्र गरेका छौं, अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयले सवारीसाधनको मुचुल्का उठाएर संसद् भवनमा लगेर राखेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र क्षति पुगेका चारपांग्रे ६१ र दुईपांग्रे ६२ वटा छन् । आगजनीबाट क्षति भएका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट चारपांग्रे १ सय ४५, दुईपांग्रे २ सय ५६ र बस २ वटा सवारी संसद् भवनमा राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत दुईपांग्रे सवारी २४ र चारपांग्रे ११ वटा आगजनीबाट क्षति भएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत अन्य निकायबाट सवारीको क्षति विवरण एकीकृत भएर आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाकी उपसचिव सुशीला पौडेल दाहालको भनाइ छ । आगजनीबाट सबभन्दा धेरै सवारी सडक विभागमा पार्किङ गरेर राखिएका परेका हुन् ।



सडक विभागका अनुसार ८८ चारपांग्रे, एक सय वटा दुईपांग्रे र ७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट जलेर नष्ट भएका छन् । जेन–जी आन्दोलनले गर्दा प्रायः कर्मचारीले सवारीसाधन सडक विभाग परिसरमा पार्किङ गरेर राख्दा ठूलो बढी क्षति भएको हो । आगजनीपछि अहिले कतिपय आयोजनाका आफ्ना छुट्टै सवारी छैनन् ।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने ९ पुसमा भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट आगजनीबाट क्षति भएका सवारी व्यवस्थापनको निर्णय भइसकेको बताए ।

‘सबै मन्त्रालयले जलेर नष्ट भएका सवारीको विवरण सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकमुष्ट रूपमा बुझाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो रेकर्डबाट नष्ट भएका सवारीको नाम, नम्बर हटाएर मिनाहा गर्नुपर्नेछ ।’

अहिले सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले सवारीसाधनको मिनाहा गरेर एउटै मन्त्रालयले त्यसको लिलाम गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘अब त्यस्ता सवारी गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटरका रूपमा नभई पत्रु सामानका रूपमा लिलाम हुने हो,’ उनले भने, ‘पार्टपुर्जाको मूल्य हुन्न, किलोमा

जाने गरी फलामको डल्लोका रूपमा लिलाम हुने हो ।’ सचिव बैठकको निर्णयअनुसार २३ र २४ भदौका दिन जलेका सवारी तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको मिनाहा तथा लिलाम बिक्रीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

यसअनुसार मन्त्रालय/निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम मिनाहा प्रक्रिया सम्पन्न गरी पत्रुमा लिलाम गर्नुपर्ने सामानको एकमुष्ट सूची हस्तान्तरण गरेको पत्र सहरी विकासलाई पठाउने र सहरीले लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सचिव बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सवारीसाधन एवं भवनको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मर्मत गर्न मिल्ने सवारी तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तत्काल नयाँ सवारी किन्नुपर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्नेछ,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अर्थले गरिरहेको अध्ययन कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने सिंहदरबारबाहिर छ । सबैले आगलागीबाट क्षति भएका सवारीको मुचुल्का उठाएर संसद् भवन लगरे सवारीसाधन राखिसकेका छन् । के–कति सवारीमा क्षति भएको थियो भन्नेबारे भने अझै पनि एकमुष्ट तथ्यांक प्राप्त भइनसकेको सहरी विकासले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— मुगुमा सेनाको बोलेरो जिप दुर्घटनामा एक अमलदारको मृत्यु भएको छ । हनुमान ध्वज गुल्म हुटु रारादेखि भुलभुलेसम्म सैनिक पुर्‍याउन गएको जिप फर्किने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो । मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीका अनुसार मृत्यु हुनेमा हनुमान ध्वज गुल्मका अमलदार चालक हरिसिंह ऐडी छन् । बैतडीको पाटन-४ बगाडी स्थायी ठेगाना भएका चालक ऐडीलाई मुगु अस्पतालले ...
— अखिल (क्रान्तिकारी) सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ १० जना सिफारिस भएका छन् । आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि नेकपाबाट एक जना समानुपातिक र नौ जना प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएको अखिल (क्रान्तिकारी) सुदूरपश्चिम अध्यक्ष वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले सङ्गठनप्रतिको निरन्तर योगदान, निष्ठा र क्षमताको कदरस्वरूप नवयुवा तथा युवा वर्गबाट ...
— बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ लागू भएसँगै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले १३ पुसमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा काम हुने ठूला आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग्न थालिएको हो । अर्थले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट र ...
: मोरङको सुन्दरहरैँचामा शनिबार साँझ मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–६ चन्द्रसूर्य टोल रिङरोडस्थित भित्री सडक खण्डमा साँझ ६:३० बजेतिर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। गछियाबाट चन्द्रसूर्य टोलतर्फ जाँदै गरेको को ३४ प ६४५४ नम्बरको मोटरसाइकल आफैं अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका इन्स्पेक्टर राजीवन गिरी ...
: नेपाली कांग्रेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग बेवारिसे हुन नदिने बताएका छन्। कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गर्दै उनीहरूले केन्द्रले नबोलाए पनि आफूहरूले माग बेवारिसे हुन नदिने बताएका हुन्। 'विधानबमोजिम ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैं बोलाउनुपर्छ ...