— रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गर्न छानिएर ‘रोस्टर’ मा परेका १२ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिकको म्याद दुई महिनाभित्र सकिने भएको छ । उक्त समयभित्र रोस्टरको म्याद नथपिए उनीहरूको नाम कोरिया जाने सूचीबाट हट्नेछ ।
सन् २०२४ मा कृषि, पानीजहाज र कोरियाबाट फर्केर पुनः छानिएका (सीबीटी) १२ हजार जनाको रोस्टरको म्याद आउँदो फेब्रुअरी अन्त्यसम्म सकिँदै छ । ईपीएसका अनुसार फेब्रुअरीसम्म सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा छानिएका ६ हजार ४ सय जना, सीबीटी क्षेत्रमा २ हजार ५ सय र पानीजहाज क्षेत्रका ३ हजार १ सय जनाको रोस्टरको म्याद सकिन लागेको हो ।
नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौताअनुसार भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र मेडिकलमा उत्तीर्ण भएकालाई रोस्टरमा राखिने गरिएको छ । तर रोस्टरको म्याद दुई वर्षको हुन्छ । रोस्टरमा म्याद सकिन लागेका श्रमिकले म्याद थप्न माग गर्दै गत बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखा र ललितपुरस्थित कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले समयमै रोजगारदातालाई सूची पठाउन ढिला गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘कोरियामा रोजगारदाताले श्रमिक मागिरहेका छन् । तर यहाँबाट समयमै फाइल जाने गरेको छैन । कसैको नाम पटक–पटक पठाउने गरिएको छ । कसैको नाम एक पटक नै पठाइएको छैन,’ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका केदार राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा मिलोमतो भइरहेको हामीलाई लागेको छ । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । यहाँ फाइलको चाङ बनाएर राख्नु हुँदैन । सबैको फाइल कम्पनीमा पठाउनुपर्यो । छान्ने–नछान्ने रोजगारदाताको कुरा हो ।’ जबसम्म रोस्टरमा रहेकाहरू कोरिया जान पाउँदैनन्, तबसम्म अर्को परीक्षा गर्न जरुरी नरहेको राउतको भनाइ छ ।
काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आन्दोलित श्रमिकले ईपीएस शाखाकी निर्देशक विन्दा आचार्यलाई हटाउनसमेत माग गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार आचार्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा टीकाराम ढकाललाई पठाएको छ । उनले आइतबारदेखि जिम्मेवारी समाल्ने विभागले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको निजी विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रियालगायत विषयको पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक सुझावसहितको सिफारिस गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएको छ ।
रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा कोरियासँग कूटनीतिक पहल गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले जनाए । ‘कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरेका तर रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका उम्मेदवारसमेत अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।
नेपाली श्रमिकको कोरिया जाने कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनको भनाइ छ । कोरियाले सन् २०२६ का लागि झन् कम विदेशी श्रमिक लैजाने कोटा निर्धारण गरेको छ । २०२६ मा नेपालसहित स्रोत देशबाट ८० हजार श्रमिक लैजाने उसको योजना छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८.४६ प्रतिशतले कम हो ।
