मुख्य समाचार
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग

— सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।

सहयोग रकमबराबरको चेक सोमबार कम्पनीका अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेकोमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई धन्यावाद दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...