: सर्वोच्च अदालतले जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको ...
