— फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कोशी प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीमा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा ‘अलर्ट’ गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका हिंसात्मक घटनाको पृष्ठभूमि, अझै फेला नपरेका हतियार, फरार अभियुक्त तथा कैदीबन्दी र खुला सीमाबाट हुन सक्ने अवैध गतिविधिले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रशासनले तीन जिल्ला लक्षित सुरक्षा रणनीति बनाइरहेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न ठूलो संख्या अझै फरार रहनु र विभिन्न कारागारबाट फरार कैदीबन्दी अझै फेला नपर्नु प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सबै हतियार तथा गोलीगठ्ठा पनि अझै फेला परेका छैनन् । कतिपय फरार अभियुक्त खुला रूपमा हिँडडुल गरिरहेका छन् । यसले सुरक्षा संयन्त्रलाई दबाबमा पारेको छ । विगतको हिंसात्मक पृष्ठभूमिले मतदातादेखि राजनीतिक दलसम्ममा चासो र आशंका बढाएको छ ।
तर, प्रहरी भने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमै रहेको दाबी गर्छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘फरार अभियुक्तबाट तत्काल ठूलो सुरक्षा जोखिम देखिएको छैन ।’
प्रहरीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा हराएका हतियार, गोलीगठ्ठा तथा संलग्न व्यक्तिको खोजी र अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको छ । संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, नियमित गस्ती, विशेष निगरानी र सूचना संकलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी घिमिरेले जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई पनि सार्वजनिक स्थल, झाडी, खोलाको किनार वा चिया बगानजस्ता क्षेत्रमा शंकास्पद वस्तु देखिएमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।
गत शनिबार कनकाई नगरपालिका–४ स्थित कनकाई माई पुल नजिक कालो झोलाभित्र प्रेसर कुकर जडान गरिएको शंकास्पद वस्तु र ‘सनातन सुरक्षा सेना नेपाल’ लेखिएको पर्चा फेला परेपछि सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । पर्चामा राजसंस्था पुनःस्थापना, नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पूरा नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारे पनि घटनाले निर्वाचनविरोधी गतिविधिको संकेत दिएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ । ‘सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने समूहको पहिचान भइसकेको छ,’ डीआईजी घिमिरेले भने, ‘चाँडै कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ ।’
सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि र हातहतियार नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय समकक्षी निकायसँग समन्वय बढाएको छ । अघिल्लो साता विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी पनि चुनाव लक्षित सुरक्षामा केन्द्रित थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुनसरीको भण्टाबारी नाका र झापाको काँकडभिट्टा नाकाको स्थलगत अनुगमन मात्रै गरेनन्, भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीसँग भेटी सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए ।
झापाको नाकामा कडाइ, परिचयपत्र अनिवार्य
सुदूरपूर्वी जिल्ला झापामा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र पारिएको छ । राजनीतिक दल उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् भने सुरक्षा निकाय रणनीति कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । पश्चिम बंगाल र बिहार दुवै राज्यसँग सीमा जोडिने झापामा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
‘आफ्नो पहिचान खुल्ने आधार देखाएर मात्रै नेपाल छिर्न पाइन्छ,’ नाकामा तैनाथ एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘परिचयपत्रविना छिर्न नदिने माथिको आदेश छ ।’
बंगालसँग जोडिने काँकडभिट्टा नाका र बिहारसँग जोडिने भद्रपुरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा कडा जाँच थालेका छन् । झापा प्रहरीका प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर खड्काले भने, ‘निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि र अनधिकृत प्रवेश रोक्नु मुख्य उद्देश्य हो ।’
निर्वाचन सुरक्षाका लागि झापामा मात्र ७ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना छ । जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी गरी सो संख्या परिचालन गरिने भए पनि यसमा नेपाली सेनाको संख्या समावेश छैन ।
झापामा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १७ थान विभिन्न हतियार र करिब १० हजार राउन्ड गोली अझै फेला नपर्नु अर्को गम्भीर चुनौती हो । ती हतियारको अवस्था अज्ञात रहेकाले सुरक्षा निकायले जोखिम मूल्यांकन गर्दै थप निगरानी र खोजी तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
सुनसरीमा फरार कैदीबन्दी प्रमुख चुनौती
भारतसँग ६२ किलोमिटर सीमा जोडिएको सुनसरीमा फरार कैदीबन्दी प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेका छन् । निर्वाचन गतिविधि बढेसँगै प्रहरीले निगरानी र सक्रियता बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाका चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया पूरा भइसकेको र निर्वाचन अधिकृत तोकिएसँगै सुरक्षा तयारी तीव्र बनाइएको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेबेले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते राति झुम्का कारागारबाट १ हजार ५ सय ७५ कैदी फरार भएका थिए । तीमध्ये १ हजार २ सय ७६ जना फर्काइए पनि अझै ४ सय ७७ कैदी फरार छन् । झुम्का कारागारका जेलर सुवास लामिछानेका अनुसार फरारमध्ये अधिकांश जघन्य मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका कैदी हुन् ।
१ हजार ६ सय क्षमताको कारागारमा आन्दोलनअघि १ हजार ७ सय ९९ कैदीबन्दी थिए । फरार कैदी पक्राउ गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीहरू सम्मिलित विशेष सुरक्षा दस्ता गठन गरी अभियान चलाइए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । सुरक्षा स्रोतका अनुसार अधिकांश फरार कैदी भारतीय क्षेत्रमा आश्रय लिएर बसेको आशंका गरिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘चुनावका बेला ती नेपाल आएर समस्या पार्न सक्ने अवस्था पनि उस्तै छ ।’
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण सुनसरीले भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग बैठक गरी निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गरेको छ । बैठकमा सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
झापा, मोरङ र सुनसरीजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा रहेका सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायले बहुपक्षीय रणनीति, सीमा कडाइ, विशेष अभियान र भारतसँगको समन्वयमार्फत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, फरार अभियुक्त, कैदीबन्दी र अझै फेला नपरेका हतियारले चुनावी सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ ।
