— भ्रमण र व्यापारिक प्रयोजनले अमेरिका जान चाहने नेपाली नागरिकले अब धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा ५ हजारदेखि १५ हजार डलरसम्म भिसा बन्ड (धरौटी) बुझाउनुपर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरिएको छ ।
नेपालका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बी वान (पर्यटक) र बी टु (बिजनेस) भिसा स्विकृत भएपछि ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये कुनै एक रकम धरौटीका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । हालको विनिमय दरअनुसार यो रकम ७ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २१ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म हो ।
यसअघि मन्त्रालयले गत अगस्टमा पहिलोपटक केही देशहरूमा यस्तो प्रावधान परीक्षणका रूपमा लागू गरेको थियो । हाल नेपालसहित अल्जेरिया, एन्गोला, बंगलादेश, भुटान, बुरुन्डी, क्युबा, फिजी, किर्गीस्तान, नामिबिया, नाइजेरिया, सेनेगल, ताजिकिस्तान, तान्जानिया, युगान्डा, भेनेजुएला, जाम्बिया, जिम्बावे लगायत देशका नागरिकलाई भिसा बन्ड अनिवार्य गरिएको छ । भिसा आवेदकले अनिवार्य रूपमा बन्डका सर्त मान्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
कुन आवेदकले कति रकम बुझाउने भन्ने कुरा अन्तर्वार्ताको समयमा कन्सुलर अधिकारीले तय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो नियम आवेदकले संसारको जुनसुकै स्थानबाट आवेदन दिए पनि लागू हुनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘कन्सुरल अधिकृतले निर्देशन दिएपछि आवेदकले ‘फर्म आई-३५२’ भर्नुपर्नेछ ।’ अमेरिकी ट्रेजरीको अनलाइन प्लाटफर्म ‘पे डट जीओभी’ मार्फत आवेदकले धरौटी रकम दाखिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धरौटी रकम बुझाउन कुनै पनि तेस्रो पक्षको वेबसाइट प्रयोग नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । सरकारी प्रणालीबाहिर रकम बुझाएमा त्यो फिर्ता नहुने र धरौटी बुझाउँदैमा भिसा प्राप्त हुने ग्यारेन्टीसमेत नहुने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका साथै, भिसा प्राप्त गरी धरौटी बुझाएका यात्रीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा बोस्टन लोगन, जोन एफ. केनेडी र वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये कुनै एक मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । यीभन्दा अन्य विमानस्थल रोजेमा प्रवेश वा बहिर्गमन प्रतिबन्ध हुनसक्ने उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमै अमेरिकाबाट बाहिरिएमा वा भिसा पाएर पनि यात्रा नगरेमा वा प्रवेश बिन्दुबाटै फर्काइएमा धरौटी रकम फिर्ता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अनुमति पाएको अवधिभन्दा बढी अमेरिकामा बसेमा, भिसाको श्रेणी परिवर्तन गर्न वा असाइलम (शरण) दाबी गर्न आवेदन दिएमा भने धरौटी फिर्ता नहुन सक्ने भनिएको छ । अमेरिकी गृह मन्त्रालयले भिसाका सर्तहरू उल्लंघन भए नभएको छानबिन गर्ने र उल्लंघन भएको पाइएमा धरौटी जफत हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्न निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले बन्डको व्यवस्था गरेको हो -रोयटर्स
रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी सरकारले पर्यटक वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आएका आगन्तुकहरूलाई भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्न निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले बन्डको व्यवस्था गरेको हो । गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यसमा आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने अभियानदेखि भिसा र ग्रीन कार्ड रद्द गर्ने र सामाजिक सञ्जालका पोस्टसमेत जाँच गर्ने गरिएको छ ।
मानव अधिकार समूहहरूले ट्रम्पको आप्रवासन र भ्रमणसम्बन्धी नीतिहरूको व्यापक भर्त्सना गर्दै यी नीतिहरूले उचित कानुनी प्रक्रियाको ग्यारेन्टी र वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको बताएका छन् । ट्रम्प र उनका समर्थकले भने यी नीतिहरूले आन्तरिक सुरक्षा सुधार गर्ने दाबी गर्छन् ।
