मुख्य समाचार
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ ।

बुधबार अनुगमनका क्रममा विभागले ४ प्लास्टिक उद्योगलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि बजारमा यसको प्रयोग नरोकिएपछि विभागले उद्योगमै पुगेर अनुगमन थालेको छ ।

विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा ती उद्योगहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ (२) (क) र दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको थियो ।कारबाहीमा पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका प्रज्ञा प्लास्टिक उद्योग र श्री विन्दवासिनी प्लास्टिक उद्योग रहेका छन् । यी दुवै उद्योगलाई विभागले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित राधाकृष्ण प्लास्टिक उद्योगलाई पनि मापदण्ड विपरित कार्य गरेको कसुरमा २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा सञ्चालित संघाई प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

विभागले उद्योगसँगै थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । बुधबारको अनुगमनमा काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ९ वटा विभिन्न फर्म तथा पसलहरूलाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाहरू बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन पाउनेहरूमा सेतोपुलस्थित मेरो नेपाल इन्टरप्राइजेज, आरआर स्टोर, कालोपुलको एसके इन्टरप्राइजेज, कमलामाई स्टोर, सुमित प्लास्टिक पसल लगायत छन् ।

साथै, ललितपुरका पूर्ण ट्रेडिङ इन्टरनेसनल, बस्नेत प्लास्टिक स्टोर र काभ्रेका चण्डीका प्रिन्ट प्याक तथा लड्केश्वर प्लास्टिक प्रोडक्सनलाई पनि मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक नबेच्न सचेत गराइएको छ ।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिका–५ स्थित राधाकृष्ण बिस्कुट इण्डष्ट्रिजलाई पनि विभागले आवश्यक सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय ...
: झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा ९ वर्षपछि झापा औद्योगिक, व्यापार, कृषि तथा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ। झापा जिल्लाका आम उद्योगी–व्यवसायीहरूको साझा संस्था झापा उद्योग वाणिज्य संघ भद्रपुरको आयोजना तथा भद्रपुर नगरपालिकाको संरक्षणमा आगामी माघ ७ गतेदेखि २१ गतेसम्म भद्रपुर–८ स्थित मेची रंगशाला (फुटबल मैदानबाहेक) क्षेत्रमा महोत्सव हुन लागेको हो। २०७३ फागुन १२ गते पहिलो पटक ...
— सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो ...
पालमा सञ्चालित उद्योग आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
— धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको आगमन सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ को अनुपातमा सन् २०२५ मा २५ हजार ४०३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोमले जनाएको छ । सन् २०२५ मा समग्रमा गत वर्षभन्दा १८ दशमलव ७१ प्रतिशतले पर्यटकको आवागमन वृद्धि भएको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम