मुख्य समाचार
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ ।

बुधबार अनुगमनका क्रममा विभागले ४ प्लास्टिक उद्योगलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि बजारमा यसको प्रयोग नरोकिएपछि विभागले उद्योगमै पुगेर अनुगमन थालेको छ ।

विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा ती उद्योगहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ (२) (क) र दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको थियो ।कारबाहीमा पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका प्रज्ञा प्लास्टिक उद्योग र श्री विन्दवासिनी प्लास्टिक उद्योग रहेका छन् । यी दुवै उद्योगलाई विभागले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित राधाकृष्ण प्लास्टिक उद्योगलाई पनि मापदण्ड विपरित कार्य गरेको कसुरमा २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा सञ्चालित संघाई प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

विभागले उद्योगसँगै थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । बुधबारको अनुगमनमा काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ९ वटा विभिन्न फर्म तथा पसलहरूलाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाहरू बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन पाउनेहरूमा सेतोपुलस्थित मेरो नेपाल इन्टरप्राइजेज, आरआर स्टोर, कालोपुलको एसके इन्टरप्राइजेज, कमलामाई स्टोर, सुमित प्लास्टिक पसल लगायत छन् ।

साथै, ललितपुरका पूर्ण ट्रेडिङ इन्टरनेसनल, बस्नेत प्लास्टिक स्टोर र काभ्रेका चण्डीका प्रिन्ट प्याक तथा लड्केश्वर प्लास्टिक प्रोडक्सनलाई पनि मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक नबेच्न सचेत गराइएको छ ।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिका–५ स्थित राधाकृष्ण बिस्कुट इण्डष्ट्रिजलाई पनि विभागले आवश्यक सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आधा समय घर्किंदा विकास खर्च १२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यसले पुन: एक पटक राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नभएको पुष्टि गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले गत ...
। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। पुस ...
। हिमाली जिल्ला रसुवामा पछिल्लो छ महिनामा ३२ हजार ६७२ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । ऐतिहासिक एवम् धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण गोसाइँकुण्ड क्षेत्र र प्राकृतिक दृष्टिकोणले मनोरम एवम् सुन्दर लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको उपस्थिति बढी देखिन्छ । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ३२ हजार ६७१ जना ...
— वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ तथा उपभोक्ता ...
: सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १०.१७८ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित वितरण गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाखको १०. १७८ प्रतिशतका दरले हुने रकम ५१ करोड ४ लाख १८ हजारबराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्सको नवौं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार रतनलाल केडियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । साधारणसभामा ...