मुख्य समाचार
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ ।

बुधबार अनुगमनका क्रममा विभागले ४ प्लास्टिक उद्योगलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि बजारमा यसको प्रयोग नरोकिएपछि विभागले उद्योगमै पुगेर अनुगमन थालेको छ ।

विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा ती उद्योगहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ (२) (क) र दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको थियो ।कारबाहीमा पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका प्रज्ञा प्लास्टिक उद्योग र श्री विन्दवासिनी प्लास्टिक उद्योग रहेका छन् । यी दुवै उद्योगलाई विभागले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित राधाकृष्ण प्लास्टिक उद्योगलाई पनि मापदण्ड विपरित कार्य गरेको कसुरमा २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा सञ्चालित संघाई प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

विभागले उद्योगसँगै थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । बुधबारको अनुगमनमा काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ९ वटा विभिन्न फर्म तथा पसलहरूलाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाहरू बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन पाउनेहरूमा सेतोपुलस्थित मेरो नेपाल इन्टरप्राइजेज, आरआर स्टोर, कालोपुलको एसके इन्टरप्राइजेज, कमलामाई स्टोर, सुमित प्लास्टिक पसल लगायत छन् ।

साथै, ललितपुरका पूर्ण ट्रेडिङ इन्टरनेसनल, बस्नेत प्लास्टिक स्टोर र काभ्रेका चण्डीका प्रिन्ट प्याक तथा लड्केश्वर प्लास्टिक प्रोडक्सनलाई पनि मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक नबेच्न सचेत गराइएको छ ।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिका–५ स्थित राधाकृष्ण बिस्कुट इण्डष्ट्रिजलाई पनि विभागले आवश्यक सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...