मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने

। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।

आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण /मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद/मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।


समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।

कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । कुल क्षतिमा यस प्रदेशको क्षति हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ ।

‘आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘रोजगारीतर्फ २,९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ ।’ आन्दोलनको क्रममा कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।

भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला थिए । मृत्यु भएकामध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व पुस्तान्तरण भएको भन्दै अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्नु र ५० वर्षका आफू मन्त्रिमण्डलको सबैभन्दा ‘वृद्ध’ सदस्य हुनुले मुलुकमा ठूलो ...
। पश्चिम एसिया युद्धको असर नेपालको पर्यटक आगमनमा देखिएको छ । नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्राको मुख्य सिजन अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२६ अप्रिलमा १ लाख ७ हजार ९ सय ३४ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन २०२५ अप्रिलको तुलनामा ७.३ प्रतिशतको गिरावट हो । गत वर्ष अप्रिलमा १ ...
। मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा अलैँची निर्यात ४१.५८ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा १० अर्ब ७० करोड सात लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो । चालु आवको नौ महिनामा पाँच हजार २९५ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना ...
। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’ (ट्रयाप) मा फसेको बताएका हुन् । भट्टले पहिलो पासोका रूपमा निजी क्षेत्र ...
। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित रहेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार ...