। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाउनेहरूलाई भोट नदिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारीवोध भएका जनप्रतिनिधि चुन्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘एउटा कानुन बनाउन ५ वर्ष लगाउने, त्यसको प्रत्यायोजित विधायन बनाउनको निम्ति अर्को ५ वर्ष लगाउने जनप्रतिनिधिहरू, यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई तपाई फेरि भोट खसाल्न जानुहुन्छ भने तपाईहरूको हात काम्नुपर्छ’ उनले भने, ‘चुनावमा अब कमसेकम यो सचेना भएको र तपाईंहरूलाई डेलिभर गर्नसक्ने र जनतासँग पुग्नसक्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्नुस्, यो मौका अब तपाईहरूलाई आएको छ ।’
जेन–जी आन्दोलनले योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने मौका दिएको उनको भनाइ छ ।
‘जेनजी आन्दोलनले यो मौका दिएको छ । समयमा चुनाव गर्नुपर्छ, सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘अबको समय भनेको ५ जनाले ताली बजाउ भन्नासाथै ताली बजाएर कानुन पारित गर्ने व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनुभयो भने १० वर्ष पछि हामीले कुरा गर्दाखेरी यही ठाउँमा फर्केर आइराखेका हुन्छौँ ।’
आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मन्त्री सिन्हाले जोड दिए । उनले बाझिने खालको कानुन बनाउन नहुने बताए ।