— विशेष महाधिवेशनले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने जोखिम बढेपछि संस्थापन पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई रोक्ने कसरतमा जुटेको छ ।
संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै सहभागी नहुन अपिल गरेको छ ।
महामन्त्री थापा र शर्माले भने विशेष महाधिवेशनलाई प्रगतिशील एजेन्डा र नीति केन्द्रित बनाउन सकिने भन्दै संस्थागत स्वामित्व लिएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी विभाजनको बाटो नलिने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा अडानमा टसमस नभएकाले सहमतिमै विशेष महाधिवेशन हुने सम्भावना करिब समाप्त भएको छ ।
बिहीबार आकस्मिक रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको निर्णय फिर्ता लिन थापा र शर्मा पक्षधरलाई आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत २९ असोजमा पेस गरिएको निवेदनमा समयमा नियमित महाधिवेशन नभए मात्रै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरिएकाले १५ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको संस्थापन पक्षको तर्क छ ।
विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षति पुग्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको जिकिर छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने सम्भावनालाई हृदयंगम गर्दै कांग्रेस एकताबद्ध भएर आमनिर्वाचनको तयारीमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो ।’ विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank
कांग्रेस अर्को कठिन मोडमा
कांग्रेस अर्को कठिन मोडमा
महामन्त्री थापा र शर्माले भने विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र जनभावनाअनुसार अघि बढाउने वैधानिक माध्यम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिन संस्थापन पक्षले संगठनात्मक नियन्त्रणमार्फत मनोवैज्ञानिक प्रभाव र दबाब दिइरहेको उनीहरूको आरोप छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरेपछि विधानको पालना गर्न र विधि बसाल्न आफूहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको महामन्त्रीहरूको भनाइ छ ।
४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर निवेदन दिए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । बहुमत अर्थात् ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेर २९ असोजमा निवेदन दिएका थिए, जसअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्थ्यो ।
विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता जुट्छ कि जुट्दैन, त्यसले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशालाई कसरी मोड्छ भन्ने प्रश्नले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई निर्णायक मोडमा धकेलिरहेको छ । महामन्त्री थापा कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउन विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिएर निकास दिन सकिने ठाउँ सभापति देउवासँग अझै रहेको बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर शतप्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरे कांग्रेसमा एकताको सन्देश जाने थापा र शर्माको भनाइ छ ।
पार्टी फुट्ने अवस्था आए सबैभन्दा पहिला हलबाट मै बाहिर निस्कन्छु : शर्मा
पार्टी फुट्ने अवस्था आए सबैभन्दा पहिला हलबाट मै बाहिर निस्कन्छु : शर्मा
बिहीबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘तपाईं (कार्यवाहक सभापति) मार्फत् सभापतिलाई यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् कि २७ र २८ पुसको विधानसम्मत बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुहोस् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने कुराले सभापतिको मान बढ्छ । विशेष महाधिवेशनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । यहाँबाट महाधिवेशनमा आउन लागेका साथीहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिनू भनेर यहाँबाट निर्णय गर्नुभन्दा यो महाधिवेशन हाम्रो हो, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर स्वामित्व लिन्छ भन्दा कांग्र्रेसको एकता मजबुत बन्छ र सुधारको बाटोतर्फ जान्छ ।’
पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले नेता शेखर कोइरालासमेत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएकाले ५० प्रतिशत प्रतिनिधि पुग्नै नसक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै कति आउँछन् भन्न सकिन्न । तर प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून हुन्छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिने क्रम जारी छ । भन्न त ५० प्रतिशत, ७० प्रतिशत पुर्यायौं भन्लान् ।’
नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रूपमा नघट्ने देखिएपछि नेता शेखर कोइराला भने दबाबमा छन् । उनले बिहीबार बिहान सभापति देउवालाई भेटेर मध्यमार्गी समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । तर सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनबारे सुन्न नचाहेको नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले औचित्य समाप्त भएको आधिकारिक निर्णय गरिसकेपछि विशेष महाधिवेशनमा सहमति हुने सम्भावना नरहेको प्रवक्ता महतले बताए ।
कोइरालाले आफूनिकटका जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिलाई टेलिफोन गरेर प्रतिनिधि रोक्न आग्रह गरिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । तर विगतमा कोइरालालाई साथ दिएका विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू आफैंले उठाएको एजेन्डा छाडेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । ‘२३ भदौअघिसम्म महामन्त्रीहरू मंसिर ०८३ भित्र महाधिवेशन गराउने भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनुभएको थियो । तर त्यतिबेला शेखर दाइले मंसिर ०८२ भित्रै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ, नभए केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँबाटै सकारात्मक संकेत पाएर कोइराला पक्षका धेरै प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका छन् । आज आएर आफैंले एजेन्डा छाड्नुभयो ।’ विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता देवराज चालिसेले व्यक्तिलाई नभई एजेन्डालाई साथ दिने बताए । उनले थपे, ‘पार्टीभित्र अहिलेको शक्ति संघर्ष सत्ताका लागि कि मूल्य मान्यता र प्रगतिशील एजेन्डाका लागि भन्नेमा छ ।’
प्रतिनिधि थपिने र रोकिने क्रम जारी
कांग्रेस जुम्लाका उपसभापति कार्मा बुढाको नेतृत्वमा १९ प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनका लागि बिहीबार नै बस चढेका छन् । उपसभापति बुढाका अनुसार जुम्लामा २६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । काठमाडौं हिँडेका १९ प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा तीन महिनाअघि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सल्यानमा जिल्ला सभापति केशबहादुर विष्टसहित १० जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यहाँ कुल महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या २७ छ । रुकुम पश्चिमका २६ प्रतिनिधिमध्ये ९ जनाले सहभागिता जनाउने महाधिवेशन प्रतिनिधि खडकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटका १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुर्खेतका ९ र कालीकोटका ११ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । डोल्पाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर बुढा पनि विशेष महाधिवेशनका पक्षमा छन् ।
कर्णालीमा ३ सय १२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेको नेताहरूको भनाइ छ । १ सय ३७ जना (करिब ४४ प्रतिशत) प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
महामन्त्री थापाले भने- 'विशेष महाधिवेशन गरौं, नेता र नीति फेरौं'
महामन्त्री थापाले भने- 'विशेष महाधिवेशन गरौं, नेता र नीति फेरौं'
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्टि जनाएकाहरू विशेष महाधिवेशनमा थपिने रुकुम पश्चिमका महाधिवेशन प्रतिनिधि डाँगीको दाबी छ । ‘२/४ जनाले फिर्ता पनि लिनुभयो, उम्मेदवार छनोटले सबैजसो जिल्लामा ५/७ जनाको असन्तुष्टि छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले हस्ताक्षर नगरे पनि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने बचन दिनुभएको छ ।’
विशेष महाधिवेशनमा कर्णालीबाट सहभागी हुनेको संख्या ५० प्रतिशत कट्ने डाँगीले दाबी गरे । दैलेखकी महाधिवेशन प्रतिनिधि बासना थापाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा महोल बन्दै गएको र बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइन् । सिन्धुलीका ५१ प्रतिनिधिमध्ये ३७ जनाले यसअघि नै विशेष महाधिवेशन पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । क्षेत्र १ का १९ र २ का १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधि काठमाडौंमै छन्, जिल्लामा भएकाहरू पनि बिहीबार राजधानीतर्फ लागेका छन् ।
काभ्रेका ५२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ३६ जना विशेष महाधिवेशनका पक्षमा खुलेका छन् । तीमध्ये ३५ जनाले यसअघि नै हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरू झाँकीसहित विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । सुनसरीका १ सय ४ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ७६ जनाको हस्ताक्षर छ । उनीहरूमध्ये २ जना काठमाडौं प्रस्थान गरिसकेका छन् भने अधिकांश प्रतिनिधि शुक्रबार र शनिबार आउने तयारीमा छन् । काठमाडौंका पूर्वसभापति सबुज बानियाँका अनुसार जिल्लामा कारबाहीमा परेका, निधन भएका र पार्टी छाडेका बाहेक करिब २ सय ४० महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । तीमध्ये १ सय ९७ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘यस बीचमा एक जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिने र एक जनाको थपिने भएको छ । संख्या तलमाथि छैन, यथावत् छ,’ बानियाँले भने । ललितपुरमा ८१ मा २६ र भक्तपुरमा ५४ मा १४ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । बर्दियाका ५४ प्रतिनिधिमध्ये विशेष महाधिवेशनका पक्षमा सात जना छन् । काठमाडौं जाने बेलासम्म यो संख्या बढ्ने प्रतिनिधि रामचन्द्र थापाको दाबी छ ।
संखुवासभाका २४ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये दुई जनाले पार्टी छाडेका छन् । बाँकी २२ मा १० जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । यसअघि हस्ताक्षर भने १७ जनाको थियो । ७ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । धनकुटा कांग्रेस सभापति दिनेश राईले विशेष महाधिवेशनमा अनिवार्य सहभागी हुन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । धनकुटाका २६ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १७ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा २६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । तीमध्ये जनकराज चटौत मात्रै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि खुलेका छन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ९ जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाँके, कपिलवस्तु, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका जिल्ला सभापति हस्ताक्षर नै गरेर विशेष महाधिवेशनका पक्षमा खुलेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको भनाइ छ ।
पुनका अनुसार लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट १ हजार ३ सय ५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । त्यसबाहेक विभिन्न भ्रातृ संस्थाबाट झन्डै ५० जना छन् । तीमध्ये झन्डै ८ सय ५० जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । ‘विशेष महाधिवेशनको पक्षमा दुई दिनअघिसम्म ५६ प्रतिशत प्रतिनिधि थिए, अहिले ६० प्रतिशत नाघेको छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर बढिरहेकाले शुक्रबार साँझसम्म ७० प्रतिशत पुग्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
रूपन्देहीबाट ८० जनाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रूपन्देहीमा निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ३० र भ्रातृ संस्थाबाट ७ गरी १ सय ३७ प्रतिनिधि छन् । ४ जनाले नियमित महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट सबै गरेर १५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । तर थपिनेको संख्या ३२ छ ।
मधेश प्रदेशमा विशेष महाधिवेशनका पक्षमा ५५ प्रतिशत प्रतिनिधि खुलिसकेको दाबी गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ८ सय २३ प्रतिनिधि छन् । तीमध्ये ४ सय १६ जनाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केहीले फिर्ता लिए पनि हस्ताक्षर थपिने क्रम रहेको नेताहरूको भनाइ छ । संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइरालाले टेलिफोनबाट हस्ताक्षर फिर्ताका लागि दबाब दिए पनि प्रतिनिधिले मानिरहेका छैनन् । मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद यादव संस्थापन पक्षमा छन् भने उपसभापति वीरेन्द्र सिंह विशेष महाधिवेशनका पक्षमा छन् । संस्थापन पक्षमा रहेका प्रदेश कार्यसमितिका पाँच जनाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिन प्रतिनिधिहरूलाई यसअघि नै आग्रह गरेका थिए ।
सर्लाहीमा १ सय ३ मध्ये ७०, पर्सामा १०० मा ४०, बारामा १ सय ४ जनामा ६३, रौतहटमा १ सय १० मा २१ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । महोत्तरीमा १ सय ५ जनामा ५४ (यसमा ६ जना बढेको), धनुषामा १०० मा २३ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । सिरहामा १ सय १ जनामा ७६ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सप्तरीमा १०० प्रतिनिधिमध्ये ६९ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलका अनुसार देशभरबाट ५७ हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिलाई संस्थापन पक्षले फिर्ता गराएको छ । विशेष महाधिवेशनका पक्षमा डेढ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि थपिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ५४ प्रतिशत माथि पुग्ने देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण नेतृत्वले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा न्याय नगरेको, राष्ट्रिय सभामा असन्तुलित र असमावेशी ढंगले खल्तीका मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएको जस्ता कारणले विशेष महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको संख्या बढिरहेको छ ।’
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन आउन थालेका छन् । प्रतिनिधिहरूको आवास तथा खानाको व्यवस्था आयोजकले गरिसकेको छ । आवासका लागि होटलमा १४ सय कोठा ‘बुक’ गरिसकिएको छ । हिमाली क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई २६ पुसदेखि नै काठमाडौंमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘धेरैजसो आफ्नो घर र आफन्तकामा बस्ने भएकाले १४
