मुख्य समाचार
अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाल पनि समावेश, आवेदकले १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने
अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाल पनि समावेश, आवेदकले १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने

— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाललाई पनि समावेश गर्ने भएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (यूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) ले सूचना सार्वजनिक गर्दै २१ जनवरी २०२६ देखि नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा समावेश गर्ने भएको हो ।

नेपाललाई ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा समावेश गरेसँगै २१ जनवरीदेखि व्यवसाय र पर्यटन भिसाका लागि आवेदन दिने आवेदकले ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ भिसा बन्ड नीतिमा अमेरिकी सरकारले एकै पटक नेपालसहित २५ देशलाई समावेश गरेको हो । अमेरिकाले यो नीतिलाई हालसम्म नेपालसहित ३८ मुलुकमा विस्तार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भिसाको अवधि र अन्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै धरौटी रकम थपघट हुन सक्ने जनाएको छ । धरौटी रकम भिसा अन्तर्वार्ताकै क्रममा निर्धारण गरिने र धरौटी रकम तिरे पनि भिसा स्वीकृत हुने निश्चित भने हुने छैन ।

धरौटी बुझाएर अन्तर्वार्तापछि भिसा पाए पनि भिसाका सर्तहरू पालना गरेको र समयमै अमेरिका छाडेको प्रमाण पेस गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने विदेश मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले पर्यटक भिसालाई बी–१/बी–२ भिसामा विभाजन गरेको छ । अधिकांश नेपाली बी–१/बी–२ भिसामै अमेरिका आउने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्यूनतम समयभन्दा बढी अमेरिका बस्ने ‘ओभरस्टे’ दर र कागजात सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी भएका मुलुकहरूका लागि यो नीति विस्तार गरिएको हो । यसअघि गतवर्षको अगस्टमा सीमित देशलाई समेटेर यो नीतिलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको थियो । नीति सकारात्मक देखिएपछि २०२६ को जनवरीदेखि नै व्यापक बनाइएको हो ।

विदेश मन्त्रालय र फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार धरौटी रकम सबै किसिमका भिसा आवेदकले बुझाउनु पर्दैन । कस्ता भिसा आवेदकले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये फरक रकम धरौटी तिर्ने भन्ने निर्णय दूतावासका कन्सुलर अधिकारीहरूले गर्नेछन् । आवेदकको अवस्थाअनुसार धरौटी रकम निर्धारण हुन सक्छ । नेपालीले प्राप्त पर्यटक भिसामा धेरै संख्यामा ओभरस्टे, पर्यटक भिसामै वर्कपर्मिट र एसाइलमका फाइल बढेपछि यो नीतिमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको हो ।


यो नीति कार्यान्वयन भएपछि भिसा पाएका व्यक्तिले अमेरिकाका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेश पाउनेछन् । अमेरिकामा रहेका ४ सय ८३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये बोस्टन लोगन (बोस्टन), जोन एफ केनेडी (न्युयोर्क) र वासिङ्टन डुल्लेस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (भर्जिनिया) बाट मात्र प्रवेश पाउने विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखिएको छ । रुससँगको डिजेल सम्झौताले आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि, युक्रेनसँगको ऊर्जा युद्धविराम कार्यान्वयनमा अन्योल र मध्यपूर्वको तनावले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्ने जोखिम लगायतका समस्या व्यवस्थापनका चुनौती ट्रम्पसामु छन् । इन्धनको मूल्य घटाएर अमेरिकी मतदाताको असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयासमा रहेका ट्रम्पका लागि ...
। अस्ट्रेलियाको दक्षिण अस्ट्रेलिया राज्यमा प्रहरी अधिकारीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि, अपराधका केही अन्य श्रेणीमा भने कमी आएको सोमबार सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। दक्षिण अस्ट्रेलिया प्रहरीद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, सन् २०२६ को अगस्टमा समाप्त भएको पछिल्लो १२ महिनाको अवधिमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि आक्रमणका घटना ६३५ बाट बढेर ७९३ पुगेका ...
। स्ट्रेट अफ होर्मुजमा दुई तेल ट्यांकरमाथि ड्रोन र अज्ञात प्रक्षेप्यास्त्रबाट आक्रमण हुँदा दुई भारतीय नाविक बेपत्ता भएका छन् । आक्रमणमा परेको अर्को जहाजमा सवार सबै ११ भारतीय नाविकको भने सुरक्षित उद्धार गरिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर ११ मा दुई छुट्टाछुट्टै तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको हो । निकारागुआको झण्डा रहेको ‘एमटी पेट्रो डल्फिन’ ...
। युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकाले दिएको पछिल्लो जवाफप्रति इरानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । इरानले उक्त जवाफलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै युद्ध पुनः चर्किएमा क्षेत्रीय डेटा सेन्टर, सञ्चार केबल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, इजरायलका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अविचाई म्यान्डेलब्लिटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतसमक्ष बयान दिएका छन् । ...
। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आपत्कालीन शासन लागू भएपछि जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का २७८ सदस्यलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । दुई प्रहरी अधिकारीका अनुसार खानको रिहाइको माग गर्दै आइतबार भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनपछि प्रान्तमा आपत्कालीन शासन घोषणा गरिएको थियो । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनीहरूले आइतबारदेखि पार्टीका सदस्यहरूलाई हिरासतमा लिइएको जानकारी ...