: न्यायालय र न्यायाधीशबाट सम्पादित काममा आलोचना हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता अदालतले कहिल्यै राखेको छैन । तर, पछिल्लो समय आलोचनाभन्दा पनि ज्यानै लिने धम्की दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू त्रासमा छन् । गत साता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पूर्वन्यायाधीशहरूसँग भने, ‘न्याय सम्पादन गर्नै गाह्रो हुन थाल्यो । सहयोग गर्नुपर्यो ।’
सर्वोच्च अदालतभित्रको कक्षमा सामाजिक सञ्जालमा गरिएका लाञ्छना, फोनबाट आएका धम्कीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षको विवादास्पद अन्तर्वार्ताको क्लिप र पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिसम्मको चर्चा भयो । ‘आदेश, फैसला गरेमा घरमा आगजनी गर्छौं । ज्यानै लिन्छौं भन्ने सम्मको धम्की आएको रहेछ । त्रासमा रहेका न्यायाधीशहरूले सहयोग माग्नुभयो,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘खोजीखोजी कुट्छौं, मार्छौं भनेर धम्की आएको रहेछ । त्रसित न्यायाधीशको कुरा दुःखदायी र मर्मस्पर्शी थियो ।’
गत भदौ २४ गते सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड, लुटपाटले भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत भएको बेला न्यायाधीशहरूमाथि धम्कीहरू आइरहेका छन् । नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू, उपकरणहरू, सवारी साधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुगेको ।
सर्वोच्च अदालतका करिब २० हजार मुद्दाका मिसिल जलेर खरानी भएका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएका छन् । संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व बहन गर्दै आम नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा आएको छ । तर, न्यायाधीशहरूमाथि फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका प्लेटफर्मबाट आक्षेप लगाउने, मानमर्दन गरिएका तस्बिर राख्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट र फोनबाट समेत धम्की दिने कार्यप्रति पूर्वन्यायधीशहरूसमेत चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यस सम्बन्धमा शनिवार पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि उच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशसम्मले छलफल गर्दै न्यायाधीशहरू निष्ठावान, नैतिकवान हुनुपर्नेमा जोड दिए । गत भदौ २४ गते सर्वोच्चसहित तीनवटै तहकै अदालतमा आगजनी भएकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले दुःख व्यक्त गरे । ‘अहिले फेरि न्यायाधीशको घरमा आगो लगाउँछु । मार्छु भनिएको रहेछ ।
यतिबेला सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूआतंकित छन्,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश साह भन्छन्, ‘न्यायालयप्रति आक्रोश तथा असन्तुष्टि किन बढ्यो होला ? न्यायालयबाट भएका आदेश÷फैसलाले कहीँ जनता असन्तुष्ट भएका त होइनन् ? आक्रोश किन छ ? यसको समीक्षासहित आत्मविश्लेषण र आत्ममूल्यांकन व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ ।’ न्यायाधीशहरूबाट भएका आदेश, फैसला, क्रियाकलाप, आचरणमा कहीँ न कहीँ टार्गेट गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शाहले धम्क््याउने र आधारहीन आरोप लगाउनेलाई साइबर मुद्दा वा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरेमा धम्कीको शृंखला अन्त्य हुने बताए ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमद्वारा न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायाधीशप्रतिको धम्कीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘के कति कारणले अदालतमा आक्रमण भएको छ र धम्की आइरहेको छ ? यो अनुसन्धानको विषय हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले थपे, ‘कुन–कुन न्यायाधीशबाट कस्ता–कस्ता आदेश/फैसला भएको छ ? यसमा गम्भीर रूपले समीक्षा गरौं ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रले न्यायालयमाथि यसअघि पनि पटक–पटक आक्रमण हुँदै आएको बताए । ‘कहिलेकाहीँ तुफान आउँछ । त्यसलाई रोक्न सकिँदैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, ‘न्यायालयमा समस्या किन आयो ? भन्ने प्रश्नको कारण पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय (संवैधानिकपरिषद र न्यायपरिषद्)मा राजनीतिक व्यक्तिहरू हावी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता हुन नसकेको पूर्वन्यायाधीश लालको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको पक्ष लिएर डिफेन्ड गर्नुपर्ने अवस्था देखिन लागेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘अदालतको पुनर्संरचना गरेर न्यायालयको गरिमा बचाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
