मुख्य समाचार
विगु गाउँपालिका-१ को दुर्गम गाउँ लुमनाङमा बिजुली बत्ती बले
विगु गाउँपालिका-१ को दुर्गम गाउँ लुमनाङमा बिजुली बत्ती बले

: विगु गाउँपालिका-१ को दुर्गम गाउँ लुमनाङमा बिजुली बत्ती बलेको छ। भौगालिक विकटता, कठोर मौसम, आधारभूत पूर्वधारका अभावमा जीवन बिताउँदै आएका लप्चीवासीको घरमा शुक्रबार रातिदेखि बिजुली बलेको हो।




नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्र पर्ने विगु गाउँपालिका-१ को लुमनाङमा शुक्रबार रातीबाट बिजुली बलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रको कार्यालय प्रमुख रोसनकुमार सिंहले बताए। बिजुलीको लागि ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था लामाबगरमा रहेको सासा हाइड्रो पावरले गरेको र अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको उनको भनाई छ।


लप्चीवासीहरु हिउँदमा जाडो छल्न र चौरीगाईको सुरक्षाको लागि हरेक वर्ष लुमनाङ झर्ने गर्छन् भने अलि जाडो कम हुँदै गएपछि लप्ची जाने गर्छन्। चौरीपालन नै यहाँका बासिन्दाको मुख्य जीवीकोपार्जनको आधार भएको लप्ची गुम्बाका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताए। लुमनाङमा जम्मा ४८ घरधुरी रहेका छन् तर त्यहाँ बसोबास गर्ने घरधुरी चाहिँ जम्मा १३ घर धुरी मात्र रहेका छन्।



लुमनाङ (लप्ची)वासीहरुको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर छ। सडक सञ्जालको पहुँच नहुदा आफ्नै वडाको लामाबगरबाट खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्न पनि अत्यधिक खर्च लाग्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। आफ्नै वडाको लामाबगरबाट लगिने एक प्याकेट नुनको एक सय ६० रुपैयाँसम्म पर्ने र सबैभन्दा सस्तो ३० केजीको एक बोरा चामललाई ६ हजारसम्म पर्ने लप्ची टोल विकास समितिका अध्यक्ष वाङ्चुक शेर्पाले बताए। तर लप्ची–रामदिङ नाका हुँदै चीनको छुप्साङबाट सामान ल्याउँदा नुन एक पोकाको बढीमा ५० रुपैयाँ मात्र पर्ने उनको भनाइ छ।

लप्चीबाट रामदिङ हुँदै चिनको छुप्साङ पुग्न झन्डै डेढ घण्टा लाग्छ पास भएपछि चीन सरकारले टाँसिघाङसम्म जान दिँदा झन् सस्तोमा सामान पाउन सकिने लप्चीका स्थानीयवासीको भनाइ छ। त्यसैले लप्चीवासीको दैनिकी चीनको बजारमै निर्भर रहेको छ। एक सय ५० जनसङ्ख्या रहेको लप्चीवासी सबैको बसोबास लप्चीमा नभए पनि अहिले बसोबास गरिरहेका मुख्य पेसा चौरीपालन रहेको छ।

चौरी चरनका लागि वार्षिक रूपमा चिनियाँ सरकारलाई यिनीहरु कर तिर्ने गर्छन्। वर्षौंदेखि विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित स्थानीयवासीहरू राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँचमा आएपछि खुसी भएका छन्। विद्युत् आपूर्तिसँगै दैनिकी सहज हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब मोबाइल तथा सञ्चार उपकरण चार्ज गर्न सहज हुने र साना उद्यम सञ्चालनको सम्भावना बढ्ने पनि अध्यक्ष पासाङको भनाइ छ। दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि स्थानीयको सहयोग र प्राधिकरणको निरन्तर प्रयासबाट योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको दोलखा वितरण केन्द्रले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम