। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तोसुकै कदम चालेर आर्कटिक क्षेत्रको ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो कब्जामा लिने नयाँ प्रतिबद्धता दोहोर्याएपछि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रमा तनाव बढेको छ ।
कूटनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्दै गर्दा ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन र नेटोका महासचिव मार्क रुटले यस टापुको सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नहुने र यो पश्चिमी गठबन्धनको अभिन्न अंग रहेको कुरा दोहोर्याएका छन् ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनसँगै कोपेनहेगनबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नील्सनले ह्वाइट हाउसलाई कडा सन्देश दिएका छन्। नील्सनले ग्रीनल्यान्ड आफैंमा लोकतान्त्रिक समाज हुनुका साथै आफ्नो सुरक्षाका लागि नेटोसँग आबद्ध रहेकाले कुनै पनि परिस्थितिमा अमेरिकी कब्जालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
डेनिस प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले अझ अगाडि बढेर चेतावनी दिँदै अमेरिकाले बलपूर्वक यस क्षेत्रलाई गाभ्ने प्रयास गरेमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनसँगै नेटोको औचित्य सकिने बताइन ।
‘वर्षौंदेखि रूस मामिलामा अनावश्यक नपर्न नेटोले आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई न्यून राखेको थियो। तर, त्यो नीति आज औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ,’ नेटो प्रमुख मार्क रुटले आर्कटिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन गठबन्धनले व्यावहारिक कदमहरूबारे छलफल गरिरहेको घोषणा गर्दै भने ।
बेलायत र जर्मनीले एउटा नयाँ सैन्य मिसनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसलाई ‘आर्कटिक सेन्ट्री’ नाम दिइने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यो कदम यसै महिनाको सुरुमा भएको ‘लुन्ना हाउस’ सम्झौता पछिको हो, जसले इतिहासमै पहिलोपटक नर्वेली आर्कटिकमा बेलायती कमाण्डोहरूको तैनाथीलाई स्थायी बनाएको छ।
ब्रसेल्सका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार यी कदमहरू ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा जान नदिई युरोपेली र नेटोको क्षेत्राधिकारभित्रै राख्नका लागि चालिएका रणनीतिक चालहरू हुन्।
यो तनाव बढ्नुको पछाडि दुईवटा मुख्य कारण छन्: स्रोतसाधनको प्रतिस्पर्धा र सुरक्षा अभाव । ध्रुवीय हिउँ पग्लिएसँगै नयाँ समुद्री व्यापारिक मार्गहरू खुल्दैछन् र ग्रीनल्यान्डमा रहेको दुर्लभ खनिजको भण्डार विश्वव्यापी प्रविधि उद्योगका लागि मुख्य आकर्षण बनेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले रूस वा चीनले यो टापु कब्जा गर्न सक्ने भएकाले अमेरिकी नियन्त्रण आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। तर, ग्रीनल्यान्डका अधिकारीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो जलक्षेत्रमा मस्को वा बेइजिङको कुनै पनि असामान्य गतिविधि नदेखिएको बताएका छन्।
यो कूटनीतिक संकटको केन्द्र अब भोलि, बुधबार, जनवरी १४ मा वासिङ्टन डिसीतर्फ मोडिनेछ। डेनिस विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेन र ग्रीनल्यान्डकी भिभियन मोट्जफेल्डले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भेन्ससँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
रासमुसेनका अनुसार, यो बैठकको उद्देश्य एक-अर्काको धारणा स्पष्ट बुझ्नु र हाल विश्वकै शक्तिशाली सैन्य गठबन्धनलाई जोखिममा पारिरहेको यो कूटनीतिक टकरावलाई कम गर्नु हो।
