। अमेरिकाले ७५ देशका आवेदकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निलम्बन जनवरी २१ देखि लागू हुनेछ र यसले ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, बाल्कन क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया, अफ्रिका र मध्य पूर्वका धेरै देशहरूलाई प्रभाव पार्नेछ।
दक्षिण एशियाका केही देशहरूसँगै नेपाल पनि यो सूचीमा परेको छ । यसले अमेरिका जाने योजना बनाएका धेरै नेपालीहरू प्रभावित हुनेछन् ।
अलजजिराका अनुसार, यो निर्णयले पर्यटक वा अल्पकालीन भिसा वाहकहरूका लागि भने लागू हुने छैन। यो परिवर्तनले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहने मानिसहरूलाई मात्र असर गर्नेछ।
यद्यपि, अमेरिकाले क्यानडा र मेक्सिकोसँग मिलेर फिफा विश्वकप आयोजना गर्नुभन्दा पाँच महिनाअघि यो कदम चालेको छ। आप्रवासी, शरणार्थी, विदेशी विद्यार्थी र भिसा आवेदकहरूमाथि भइरहेको शृङ्खलाबद्ध कडाइले आगन्तुकहरूप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोणमा प्रश्न खडा गरेको छ।
नयाँ निर्णयमा के छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कन्सुलरहरूलाई प्रभावित देशका आप्रवासी भिसा आवेदनहरूमाथि निर्णय गर्न रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम नोभेम्बरमा जारी गरिएको एक महत्वपूर्ण आदेशपछि आएको हो, जसले अमेरिकामा आर्थिक भार बन्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूको जाँचलाई कडा बनाएको थियो।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूबाट भइरहेको अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्दैछ। यी ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रिया तबसम्म रोकिनेछ जबसम्म विदेश मन्त्रालयले अध्यागमन प्रक्रियाको पुन: मूल्याङ्कन गर्दैन, ताकि सरकारी कल्याणकारी सुविधाहरू लिने विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश रोक्न सकियोस्।’
यसले कसरी काम गर्छ?
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, प्रभावित देशका नागरिकहरूले अझै पनि आप्रवासी भिसा आवेदन पेस गर्न सक्नेछन्, तर यो रोक अवधिभर कुनै पनि आप्रवासी भिसा स्वीकृत वा जारी गरिने छैन।
अमेरिकी सरकारले यो निलम्बन कहिले फुकुवा हुन्छ भन्ने कुनै समयसीमा तोकेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस
अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशलाई आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने
यसमा दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूले निलम्बनमा नपरेको देशको वैध राहदानी प्रयोग गरेर आवेदन दिँदा भने कुनै अवरोध हुनेछैन । यो निलम्बन गैर-आप्रवासी, अस्थायी, पर्यटक वा व्यापारिक भिसामा लागू हुने छैन।
आप्रवासन रोक्न ट्रम्पले चालेका अन्य कदमहरू के हुन्?
हालैका महिनाहरूमा ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन नियमहरू कडा बनाएको छ। विशेष गरी सुरक्षा जाँच प्रक्रिया बलियो नभएका र अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सम्भावित जोखिम ठानेको देशहरूका लागि यसो गरिएको हो ।
जुन २०२५ मा अमेरिकाले १२ देशहरू (अफगानिस्तान, चाड, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, म्यानमार, सोमालिया, सुडान र यमन) का नागरिकहरूमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
अक्टोबर २०२५ मा शरणार्थी प्रवेशको सीमा अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा कम ७,५०० मा झर्यो। यो कोटा पनि मुख्यतयाः दक्षिण अफ्रिकाका ‘श्वेत अफ्रिकन’ हरूका लागि छुट्याइएको छ।
ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकामा श्वेत नागरिकमाथि नरसंहार भइरहेको अपुष्ट मान्यताहरूलाई बढावा दिएका छन्, जबकि तथ्याङ्कले त्यहाँ सबै जातिका मानिसहरू उच्च हिंसात्मक अपराधको शिकार भएको देखाउँछ।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय दक्ष कामदारमाथि पनि कडाइ गरेको छ । सेप्टेम्बरमा, एच-१बी भिसा शुल्क भारी मात्रामा बढाएर प्रति आवेदन एक लाख डलर पुर्याइएको छ।
वासिङ्टन डीसीमा दुई नेशनल गार्ड सदस्यमाथि भएको गोलीकाण्डमा एक अफगानी नागरिकको संलग्नता देखिएपछि प्यालेस्टाइन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सुडान र सिरियालाई पनि प्रतिबन्धित सूचीमा थपिएको छ।
अत्यधिक देश निकाला
डिसेम्बरको सुरुसम्ममा ट्रम्पको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले ६ लाख ५ हजार भन्दा बढी मानिसलाई देश निकाला गरेको छ भने अरू १९ लाख मानिसहरूले आफैं अमेरिका छाडेका छन् ।
ब्रोकिंग्स इन्स्टिच्युसनको विश्लेषण अनुसार, सन् २०२५ मा अमेरिका प्रवेश गर्नेभन्दा बाहिरिने आप्रवासीहरूको संख्या बढी देखिएको छ। विगत ५० वर्षमा पहिलो पटक अमेरिकामा ‘नेट नेगेटिभ माइग्रेसन’ भएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार गत वर्ष आप्रवासीहरूको खुद क्षति १० हजारदेखि २ लाख ९५ हजारको बीचमा रहेको अनुमान छ। (अलजजिराको सहयोगमा)
