मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ ।

। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो।




पुस महिनामा लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत राजस्व उठेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आयकरको प्रथम किस्ता वापतको ४० प्रतिशत रकम बुझाउने समय पुस मसान्त हो ।सोही कारण यो महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत ठूलो राखिन्छ ।

६ महिनाको तथ्यांक केलाउँदा भने लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।




सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने संकलन ३९.२८ प्रतिशत बराबर भएको छ । राजस्व संकलन गत आव २०८१/८२ को तुलनामा भने सामान्य बढेको छ । गत आवको यसै अवधिमा राजस्व ५ खर्ब ६७ अर्ब उठेको थियो । चालु आवमा संकलन भएको राजस्व गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशत मात्र धेरै हो ।

आयकर घट्दै, भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा धेरै कम

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आयकर गत आवको तुलनामा समेत कम उठ्दा त्यसको असर समग्र राजस्वमा देखिएको छ । पुससम्म १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य थियो ।

संकलन १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको ७१.११ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको तुलनामा २.६६ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर आयकर संकलनमा भएको छ ।

भन्सार महसुल गत आवको तुलनामा ८.०८ प्रतिशतले बढेको छ । तर, लक्ष्यको तुलनामा भने ७९.०३ प्रतिशत मात्र उठेको छ । भन्सार महसुल अपेक्षित नबढ्दा त्यसको असर कुल राजस्वमा देखिन्छ ।

यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । संकलन १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८.३१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । तर, लक्ष्यको ९०.१२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । अन्तःशूल्क संकलन ९.४६ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब १ अर्ब अन्तःशूल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९१ अर्ब २७ करोड मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.०६ प्रतिशत हो ।

दुवै विभाग लक्ष्य भेट्न असफल

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवै विभाग लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल भएका छन् । भन्सार विभागलाई सरकारले पुससम्म २ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य दिएको थियो । संकलन भने २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८३.३५ प्रतिशत मात्र हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागलाई ३ खर्ब ४४ अर्बको लक्ष्य दिइएकोमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८०.५१ प्रतिशत बराबर हो । वार्षिक वृद्धिदर भन्सारको ८.४८ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागको २.९९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...