— विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसका उपसभापति निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र कानुनसम्मत नै भएको दाबी गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोग पुगेर उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपरेको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन मागकर्तालाई सम्बोधन गर्न नखोजेपछि आफूहरूले बोलाएर उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको र यसमा कुनै अवैधानिक काम नभएको उनको दाबी छ ।
उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले आफूहरूलाई गरेको कारबाही विधानसम्मत नभएको पनि आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराए । उनले आफूहरुलाई किन विशेष महाधिवेशन बोलाउने काम भयो र सहभागी भएको भनी नसोधी प्रक्रिया नै पूरा नगरेर सोधिएको जिकिर गरे ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पदाधिकारी नै कांग्रेसको आधिकारिक रहेको दाबी उनले गरे । ‘हामीमाथि भएको कारबाही कानुनसम्मत छैन । हामीले विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूले विधानअनुसार नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘नियमित महाधिवेशनको तालिका आएपछि विशेष महाधिवेशन खारेज भयो भन्ने तर्क सही भएन ।’
नियमित महाधिवेशन नभएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरेर अघि बढ्नुपर्ने विधानको बाध्यात्मक अवस्था भएको दाबी उनले गरे ।
‘विशेष महाधिवेशन माग भएको ९० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हामीले सम्बोधन गरेर अघि बढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘१५औं महाधिवेशनको तालिका कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा हामी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थियौं ।’
