मुख्य समाचार
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्

— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ६ सय ५० युनिट ईभी व्यवस्थापन गरिएको हो, ती थन्किएका भने होइनन्,’ उनले भने । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीको कर बढ्ने आशंकमा व्यवसायीले अत्यधिक सवारी भित्र्याएका थिए । त्यति बेला बन्दरगाहमा मात्रै १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी राखिएको समेत गजुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले जाँचपास भएर आउने सवारी एकदमै कम छन्, बरु पार्किङमा राखिएका सवारी कम्पनीले बिस्तारै लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जेठमा १ हजार ३ सय ५० ईभी रहेकामा अहिले घटेर ६ सय ५० मा झरेका छन् ।’

चारपांग्रे सवारीमा ईभी मात्रै पार्किङमा रहे पनि दुईपांग्रे सवारीमा भने ४ सय युनिट पेट्रोलियम सवारी रहेको गजुरलले बताए । ‘आईसी इन्जिनका ४०० युनिट दुईपांग्रे सवारी छन्, यसको हकमा क्षेत्रफल ओगटेअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन् ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१/८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०/८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।



अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।

५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...