मुख्य समाचार
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्

— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ६ सय ५० युनिट ईभी व्यवस्थापन गरिएको हो, ती थन्किएका भने होइनन्,’ उनले भने । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीको कर बढ्ने आशंकमा व्यवसायीले अत्यधिक सवारी भित्र्याएका थिए । त्यति बेला बन्दरगाहमा मात्रै १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी राखिएको समेत गजुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले जाँचपास भएर आउने सवारी एकदमै कम छन्, बरु पार्किङमा राखिएका सवारी कम्पनीले बिस्तारै लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जेठमा १ हजार ३ सय ५० ईभी रहेकामा अहिले घटेर ६ सय ५० मा झरेका छन् ।’

चारपांग्रे सवारीमा ईभी मात्रै पार्किङमा रहे पनि दुईपांग्रे सवारीमा भने ४ सय युनिट पेट्रोलियम सवारी रहेको गजुरलले बताए । ‘आईसी इन्जिनका ४०० युनिट दुईपांग्रे सवारी छन्, यसको हकमा क्षेत्रफल ओगटेअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन् ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१/८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०/८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।



अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।

५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...