मुख्य समाचार
निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न एक साता अघि दरखास्त आह्वान गरिए पनि ३६ जिल्लामा मागभन्दा कम आवेदन
निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न एक साता अघि दरखास्त आह्वान गरिए पनि ३६ जिल्लामा मागभन्दा कम आवेदन

— आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षार्थ करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न एक साता अघि दरखास्त आह्वान गरिए पनि ३६ जिल्लामा मागभन्दा कम आवेदन परेको छ। कम आवेदन परेपछि ती जिल्लाहरूमा निर्वाचन प्रहरीमा दरखास्त दिने म्याद ३ माघ (शनिबार) सम्म थप गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयले ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर नेपाल प्रहरी मातहत परिचालन गर्न १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत खटाउन १५ हजार १ सय १० गरी कूल १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरीलाई चुनावमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि दुवै प्रहरीले २५ पुसबाट देशभरका जिल्लास्थित कार्यालयबाट दरखास्त आवेदन खुलाएकामा ३६ जिल्लामा मागेअनुसार आवेदन नपरेको हो। त्यसपछि कम आवेदन परेका जिल्लामा दरखास्त दिने समय ३ माघसम्म थप गरिएको हो। शुक्रबारसम्म करिब २ लाखले आवेदन दिएकामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३६ जिल्लामा कम आवेदन परेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कोशीमा ९ जिल्लामा कम आवेदन परेको छ। कोशीका धनकुटा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा मागभन्दा कम आवेदन परेको छ। त्यस्तै बागमतीका ८ जिल्ला धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा पनि कम आवेदन परेको छ। गण्डकीका सबै जिल्लामा मागभन्दा कम आवेदन परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

गण्डकीका गोरखा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पूर्वी नवलपरासी, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत गरी ११ वटै जिल्लामा कम आवेदन परेको हो। त्यस्तै लुम्बिनीका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानमा पनि मागअनुसार आवेदन नपरेपछि पुनः २ दिनका लागि म्याद थप गरिएको हो। सुदूरपश्चिममा पनि ४ जिल्लामा मागअनुसार दरखास्त परेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी, अछाम, डडेल्धुरा र बैतडीमा मागअनुसार दरखास्त नपरेपछि आवेदन दिने म्याद शनिबारसम्म बढाइएको हो।

प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीले मागअनुसार आवेदन नपर्नुलाई एकै पटक बढी संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना खुलाइनु र वैदेशिक रोजगारी मुख्य कारण रहेको हुन सक्ने बताउँछन्। यसबाहेक निर्वाचन प्रहरीमा खटिँदा मतदान गर्न नपाउने भएकाले बरु अवसर छाडेर पनि मतदान प्रक्रियालाई नै रोजेको हुन सक्ने पनि एक प्रहरी अधिकारीको तर्क छ। विगतका निर्वाचनमा भने मागभन्दा तेब्बर संख्यामा आवेदन पर्ने गरेको थियो।

मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन खुलाइएकामा दोब्बर अर्थात् २ लाख ३२ हजार ८८ जनाको दरखास्त परेको थियो। वैशाख २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा पनि करिब १ लाख म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाउँदा तेब्बर अर्थात् करिब ३ लाखको दरखास्त परेको थियो।



प्रहरीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीमा पूर्व म्यादी प्रहरी, पूर्व सुरक्षाकर्मी र वन रक्षकबाट पनि आवेदन परे पनि यो संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। कूल आवेदकमध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा पूर्व म्यादी र पूर्व सुरक्षाकर्मीबाट आवेदन परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

२१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब ३ लाख ३७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ। त्यसका लागि नियमिततर्फ सेना, प्रहरी र सशस्त्र तथा ४० दिन कार्यअवधि तोकेर डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी खटाइँदै छ।

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुनेले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमान र लत्ताकपडा तथा जवानसरहको रासन भत्ता पाउनेछन्। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल) कार्यविधि–२०८२ अनुसार एक निर्वाचन प्रहरीलाई दैनिक ८६९ रुपैयाँ ४० पैसाले हुने ४० दिनको ३४ हजार रुपैयाँ तलब र जिल्ला दर निर्धारण समितिले तोकेअनुसार सुरक्षाकर्मीले पाएसरह ४० दिनको रासन भत्ता (जिल्लाअनुसार फरक–फरक) पाउँछन्।

निर्वाचनमा खटाइएको ठाउँमा जान र फर्किनलाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति ८४६ रुपैयाँ (यातायात भत्ता), चार दिनका लागि प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्चबापत एकमुष्ट १ हजार २ सय रुपैयाँ तथा जिल्लाको मौसमअनुसार प्रहरी र सशस्त्रले त्यस जिल्लामा निर्धारण गरेको पोसाक भत्ताअनुसार एक सरो कपडाको खर्च उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यसरी दिइने सबै रकम सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीको बैंक खातामा पठाइनेछ।

निर्वाचनमा खटिने यो जनशक्ति कर्तव्य पालनाका क्रममा घाइते भए घाइते स्वयंलाई र मृत्यु भए नजिकको हकवालालाई सरकारले तोकेअनुसारको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइनेछ। कुनै कारणले निर्वाचन रद्द भए वा स्थगित भए तालिममा रहेको भए पनि नियुक्ति स्वतः रद्द/बदर हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न चुनावमा देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ। निर्वाचनमा भित्री घेरा प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, त्यसपछि जोखिमका आधारमा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी सुरक्षा व्यवस्थापनमा सेना खटाउने तयारी छ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट समिति बनाइएको छ। भर्ना हुन दरखास्त गर्न पाउने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५४ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ। आवेदन समय सकिएपछि छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने दुवै प्रहरीको तयारी छ।

साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, भर्ना हुने समयमा कुनै दलको सदस्यता नपाएको, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक संगठनको सदस्य नभएको, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। पुरुषको हकमा कम्तीमा ५ फिट उचाइ, छातीको चौडाइ ३१ देखि ३३ इन्च, ५० केजी तौल तथा महिलाको हकमा कम्तीमा ४ फिट १० इन्च उचाइ, ४२ केजी तौल र गर्भवती नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
कांग्रेस विवादबारे निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेको छ
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले बुधबार गरेको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटबाटै हटाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि वेबसाइटको सूचनामा 'सहकारी ठगी सम्बन्धमा भएको निर्णय' शीर्षकमा 'टिप्पणी र आदेश' उल्लेख थियो ...
— निर्वाचन आयोगले कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता गगन थापा पक्षलाई प्रदान गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता प्रदान गर्दै त्यसले गरेको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । २७–३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनले थापालाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा पक्षले पार्टीका विवरण अद्यावधिक गर्न ...
— सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अन्तरिम सरकारले तोकिएको मितिमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता खरेलले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले मिति तलमाथि नहुने बताएका हुन् । सरकार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउन गम्भीरताका साथ लागेकोसमेत उनको भनाइ छ । उनले भने, ...
— सरकारले सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा 'सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२' गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । 'सहकारीमा भएको बेथिति छानिबन तथा जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी ...