— अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएको छ । अर्थले लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ भने निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन रजौरियाले बताए ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाको लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटी बापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी बापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट संकलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत रकम उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट हिउँद याममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षा याममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँद याम र वर्षा यामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रति युनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने छन् ।
‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणकै कारण आयोजना निर्माणमा जान नसक्ने अवस्था छैन,’ रजौरियाले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर गर्न कागजात सबै तयार छन् ।’ मन्त्रिपरिषद्ले लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्ने रजौरियाको भनाइ छ । आयोजनाका लागि स्थायी क्याम्प, पहुँचमार्गलगायत निर्माणका काम अघि बढाई सन् २०२८ को जनवरीदेखि मूल निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता विद्युत् भार केन्द्र नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमाबाट बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिने छ । यसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका र १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् ।
बाँध बाँधिएपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्ग किलोमिटर फैलिने छ । यसले रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन तथा तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटर रहने छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६९/७० मा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । त्यसबेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
२३ कात्तिक २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले चैत २०८० मा दुई विकल्पसहितको लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले लगानी ढाँचामा सहमति नदिँदा अन्योल सिर्जना भएको थियो । त्यसबेला कम्पनीले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड र भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो ।
