: महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राईलगायत सबै प्रतिवादीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छिन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीको अभियोग लागेका लामिछानेलगायत अभियुक्तहरूविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्न स्वीकृति दिने शुक्रबार निर्णय गरेकी हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले जानकारी दिइन्। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अभियोग संशोधनको निर्णय गरेको उनले बताइन्। उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्, ‘सहकारी पीडित छलफल गरें। पीडितहरूको विचल्लि भएको पाएँ। पीडितहरूले रकम पाउने सम्भावना देखेपछि अभियोग संशोधन निर्णय गरेकी हुँ।’
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले गत बुधबार लामिछानेको हकमा मात्रै अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अभियोग लागेका सबै जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो।
निर्णय फिर्ता लिन बारको माग
नेपाल बार एसोसिएसनले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत माग गरेको छ।
