: नेपाल बार एसोसिएसनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा संशोधन गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ। बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेको छ।
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवादन गरेका सिद्धान्त विपरित रहेको बारको बुझाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिवादन गरेका सिद्धान्त विपरित छ। यस प्रकारको छनौटपूर्ण अवधारणामा नै असर पुर्याउँदछ। यस विषयले फौजदारी न्याण प्रणालीमाअ नै गम्भीर विचलन ल्याइ कानुनको शासनो उल्लंघन भ कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिइ फौजदारी न्यायको आत्म मार्ने भएकाले कानुन शासनक प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गदर्छौं।'
पुस २० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन्।
उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ।
