— निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्दै गगनकुमार थापाको नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरेको छ । एक जना आयुक्तको असहमितका बीच अयोगका बहुमतले उक्त निर्णय गरेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय रहेकाले त्यसको निर्णयलाई आधिकारिकता दिने पक्षमा उभिए । आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने त्यस निर्णयप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराइन् । आयोग स्रोतका अनुसार असहमति जनाउँदै गर्दा उनले तर्क भने केही गरिनन् । ‘यस निर्णयमा मेरो असहमति छ’ उनको भनाइ त्यति मात्रै थियो ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा रहेको दलमा पदाधिकारी हेरफेर भए दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधिक गरिदिने निणय बहुमतले गरेको हो ।
आयोगले आफ्नो निर्णयमा कांग्रेस पार्टीको विधान १७(२) मा रहेको ४० प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी मानेको छ । ‘केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनदेखा गरेर जान मिल्दैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारण खुलाएर ४० प्रतिशत बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि बोलाउनुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।’ केन्द्रीय समितिल नबोलाएपछि दुई जना महामन्त्रीहरुले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले प्रक्रियासम्मत मानेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी महामन्त्रीसँग हुने भएकाले दुई जना पदाधिकारीले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिले नबोलाएको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले सही ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसको विधानको प्रस्तावनामै लोकतन्त्रलाई आदर्श मानिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो निर्णयमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई शब्दमा मात्रै नभई व्यवहारमा अनुसरण सबैले गर्नुपर्ने भनेको छ । महाधिवेशन माग गर्न पाउने विधानको व्यवस्थालाई केन्द्रीय समितिले अनदेखा गर्नुलाई आयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । आयोगले पार्टीको विधानमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई आफ्नो निर्णयको मुख्य आधार बनाएको छ । आयोगमा रहेको कांग्रेसको अभिलेखबाट साबिकको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नामावलीलाई हटाएर गगनकुमार थापा सभापति रहेको र महाधिवेशनबाट चयन भएका अन्य पदाधिकारीहरुको नाम राख्न आयोग बैठकले सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
