— ग्रिनल्यान्डवासीले राजधानी नुकमा भेला भएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहण योजनाको विरोध गरेका छन् ।
युरो न्युजले स्थानीय अधिकारीहरुलाई उद्रृत गर्दै यस प्रदर्शनमा ग्रिनल्यान्डको कुल जनसंख्याको झन्डै एक चौथाई सहभागी भएको जनाएको छ । ग्रिनल्यान्डमा झन्डै ५६ हजार जनसंख्या बसोबास गर्छ । यो प्रदर्शन ग्रिनल्यान्डको इतिहासकै ठूलो प्रदर्शन रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
ग्रिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सेनसहित सांसद् तथा सरकारी अधिकारीहरु यस प्रदर्शनमा सहभागी थिए ।
प्रदर्शनकारीहरुले राष्ट्रिय झन्डासँगै ‘ग्रिनल्यान्ड बिक्रीमा छैन’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शनकारीले ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुकस्थित अमेरिकी कन्सुलेटको कार्यालयसम्म नाराबाजी गरेका थिए ।
ग्रिनल्यान्डकी सांसद् सदस्य टिल्ली मार्टिनुसेनले आफ्नो बहुलट्ठी योजनाबाट ट्रम्प प्रशासन पछाडि हट्ने आशा व्यक्त गरेकी छिन् । ‘सुरुमा उनीहरुले आफुलाई हाम्रा साथी र सहयात्रीजस्तो प्रचार गरेका थिए । उनीहरु डेनमार्कभन्दा आफुले ग्रिनल्यान्डलाई राम्रो बनाउने दाबी गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले उनीहरु हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ।’
ग्रिनल्यान्डको पक्षमा शनिबारै डेनमार्कमा पनि प्रदर्शन भएको छ । कोपेनहेगनमा भएको यस प्रदर्शनमा पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु सहभागी थिए ।
एक्सन एड डेनमार्कसहित विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा आयोजित यस प्रदर्शनमा डेनमार्कस्थित ग्रिनल्यान्डवासीको ठूलो सहभागीता रह्यो । डेनिस अधिकारीहरुका अनुसार झन्डै १७ हजार ग्रिनल्यान्डवासी डेनमार्कमा बस्छन् ।
ग्निल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने निर्णयसँग स्वयंम् अमेरिकावासी नै खुसी छैनन् । रोयटर्स र आईपीएसओएसले केही समयअघि गरेको सर्वेक्षणले केवल १७ प्रतिशत अमेरिकीहरुमात्रै ग्रिनल्यान्ड गाभ्ने ट्रम्पको योजनामा सहमत रहेको देखाएको थियो । ट्रम्पले यस सर्वेक्षण नै गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच, ट्रम्पले आठवटा युरोपेली देशमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् । गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।
ग्रिनल्यान्डको स्वायत्तताको पक्षमा उभिएका देशहरु डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्डस् र फिनल्यान्डमाथि १ फेब्रुअरीदेखि लागु हुनेगरी १० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएका हुन् ।
उनले यो शुल्क २५ प्रतिशतले बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इममानुयल माक्रोनले, बेलायतका प्रधानमन्त्री कैर स्टार्मरसहित आठवटै देशका सरकार प्रमुखले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
