— महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन थान रिट दर्ता भएका छन् ।
युवराज सफल, आयुष बडालसहित र दिनेश त्रिपाठीका तर्फवाट पेस भएको रिट दर्ता भएको हो । रिटको पहिलो पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ ।
उनीहरूको रिटमा महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र अभियोगपत्र संशोधन भनिए पनि मुद्दा फिर्ता नै लिने उद्देश्य भएको दाबी गर्दै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताले गाेर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारी ठगीमा सबै प्रतिवादीहरुको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सुरुमा उनले लामिछानेकाे हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरेकी थिइन् भने शुक्रबार पुन: सच्चाउँदै सबै प्रतिवादी विरुद्धका दुई अभियोगपत्र संशाेधनका लागि स्वीकृति दिन निर्णय गरेकी थिइन् ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाेखिमको सूचीमा रहेको समयमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जीबी राईसहित कम्तीमा ५० प्रतिवादीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि विवाद भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चाहेकै भरमा कुनै एक मुद्दा यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता हुने र स्वच्छ न्याय नै हराउने दाबी रिटमा छ । हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसै गरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो । बारले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले कानुनी शासनको उल्लंघन हुने उल्लेख गरेको छ । रिटमा फाैजदारी कार्यविधि सहिताको दफा ३६मा टेकेर अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गलत अभ्यास भएको दाबी गरिएको छ ।
‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्याउँछ,’ बारले भनेको छ, ‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनी शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ । अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्छौं ।’
