— खोला किनारा क्षेत्रमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्डसम्बन्धी पुनरावलोकन रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएसँगै माइतीघर मण्डलामा सरोकारवालाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि भएको फैसला मान्य नहुने भन्दै न्याय दिनुपर्ने प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
आज न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।
सरकारले ठूलो आर्थिक रुपमा मुआब्जा दिनुपर्ने, धेरै पुरातत्वका स्थानहरु भत्काउनुपर्ने र जनताहरुको ठूलो विरोध खेप्नुपर्ने तर्क गरेको थियो ।
