: जाजरकोटका भूकम्प पीडित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भूकम्प गएको अढाई वर्षसम्म पनि पुर्ननिर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै जाजरकोटका भूकम्प पीडित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
केही दिनअघि भूकम्प पीडितका समस्या समाधानका लागि जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलमार्फत् नेपाल सरकारलाई माग पठाएका छन् । सरकारलाई मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको एक साता बितिसक्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि पीडितले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।
पीडितले पुर्ननिर्माणका लागि सम्झौता भइसकेका परिवारलाई तत्काल सरकारले दिने भनेको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने,प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुदान निकासा गर्नुपर्ने,विस्तृत क्षतिको आँकलन(डीडीए) मा भएको त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्ने, डीडीएमा छुटेका परिवारको पुनः डीडीए गर्नुपर्ने,अव्यवहारिक कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।
यी न्यायोचित माग पूरा नभए आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नो भोट गरिने पीडितले चेतावनी दिएका छन् । सोमबार सदरमुकाम खलंगामा विभिन्न माग राखी प्रर्दशनमा उत्रिएका भूकम्प पीडितको तर्फबाट स्थानीय युवा राजिव शाहले भूकम्प पीडितका समस्या समाधानमा नेताले पहल नगरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन बहिष्कार सम्मको चेतावनी दिए ।
पीडितहरू चिसोमा टिनको टहरा मुनी कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको भन्दै अहिलेसम्म जाजरकोट भूकम्पको पुर्ननिर्माणमा वेवास्ता गरिएको भन्दै पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया नथालिएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने बताए ।
एक सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरेर अढाई वर्षअघि जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले घरबासविहीन भएका पीडित हालसम्म टिनको टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् । पुर्ननिर्माणले गति लिन नसक्दा पीडित अढाई वर्षदेखि त्रिपाल र टीनले बनाइएका अस्थायी टहरामा गुजरा चलाउन बाध्य भएका हुन् ।
भूकम्प गएलगत्तै तत्कालिन सरकारले ६ महिना भित्र स्थायी आवास बनाइदिने आवश्वासन दिएपनि हालसम्म पुर्ननिर्माण नहुँदा कष्टपूर्णरुपमा टहरामै गुजरा चलाउन बाध्य भएका छन् । सरकाले नीजि आवास पुर्ननिर्माणका लागि दिने भनेको प्रति लाभग्राही चार लाख रुपैयाँ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निकासा नदिँदा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
२०८० कार्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार जाजरकोटका एक सय १ र रुकुम पश्चिमका ५३ गरि १ सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आशिंक क्षति भएका छन् । ३ सय ६४ घाइते भएका थिए ।
प्राधिकरणले गरेको डीडीए रिपोर्टले जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुर्ननिर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत(प्रवलीकरण) गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पुर्ननिर्माणमा परेका लाभग्राहीले प्रति परिवार चार लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रवलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । जाजरकोटबाट हाल सम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ४ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीको पुर्ननिर्माणको सम्झौता प्रक्रियाका लागि विपद प्राधिकरणमा पठाइएको भएपनि हालसम्म भेरी नगरपालिकाका ६ सय ४१ लाभग्राहीसँग मात्र सम्झौता गरिएको छ ।
पहिलो किस्ताका लागि प्राधिकरणमा पठाइएका सम्झौता भइसकेका लाभग्राहीको रकम समेत सरकारले निकासा दिन सकेको छैन । त्यसो त भूकम्प गएको केहि महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारीरहेका भूकम्प प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासको आशामै रहेका छन् । उनीहरू पुनर्निर्माणको आशा मार्न सकेका छैनन् । विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्षसम्म पनि प्रभावित नागरिकहरू अस्थायी आवास (टहरा) मै खुम्चिएका छन् ।
कतिपय पीडितहरू चिसो सहन नसक्दा जोखिम मोलेरै भएपनि चर्किएकै,मक्किएकै घरमा बस्न थालेका छन् । चुनावको मुखैमा आन्दोलनमा उत्रिएका पीडित यही मौकामा राज्यको ध्यान आफूतिर तान्न खोजिरहेका छन् ।
