। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ परेका छन् ।
निर्वाचन बहिष्कारदेखि विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेका प्रसाईंले निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लगाउनेदेखि सरकारी वेबसाइड ह्याक गरेर डाटा चोरी गर्नेसम्मको योजना बनाएर रकम लगानी गरेकोसम्म आरोप छ ।
कांग्रेसको विषेश महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचन आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ दिएको अभिव्यक्ति दिएका प्रसाइँले पैसा लगानी गरेर सरकारी वेबसाइड ह्याक गरेर डाटा चोरी गर्न अपराधको गम्भीर योजना बनाएको अडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रसाईंलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले पत्राचारसमेत गरेको थियो । राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजकसमेत रहेका प्रसाईं सोमबार कार्यक्रमका लागि पोखरा आएका थिए ।
मानिस पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको मानिस पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन पठाएको पत्रानुसार कास्की प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले आयोगलाई ५२ करोड बुझाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो भिडियो पोस्ट गरेका थिए ।
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँले नागरिक बचाउ अभियानका नाममा देशभर कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने गरेका थिए भने पछिल्लो समय राजावादी अभियानमा हिँडिरहेका छन् । राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनका नेतृत्व गरेका प्रसाईँ तिन कुने घटनामा पक्राउ परेका थिए ।
कारागारबाट छुटेपछि जेनजी आन्दोलनका बेला पनि प्रसाईंको भूमिकालाई शंकास्पद ढंगले हेरिएको थियो भने उनलाई आन्दोलनको स्टेकहोल्डर्स भन्दै नेपाली सेनाले वार्तामासमेत बोलाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाउन खोजेका प्रसाईँ असफल बनेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् भने चुनाव बहिस्कार गर्ने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन् । पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका प्रसाईंको अभिव्यक्ति र सरकारी डाटा चोरी गर्ने घटनाले उनी पक्राउ पर्दै फेरि प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै पत्र काटेपछि प्रसाईँको सरकारी टाढा चोरी गर्ने योजना बुनेको अर्को अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । प्रसाइँलाई काठमाडौं पठाउने तयारी गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ अभियानको नाममा कार्यक्रम, विभिन्न प्रदर्शन गर्दै पछिल्लो समय निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भनेका प्रसाइँसँग सरकारले माघ २ गतेमात्र सम्झौता गरेको थियो । कार्तिक २६ गते दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले गृहमन्त्री अर्यालसँग २७ बुँदे माग राखेको थियो । त्यसमध्ये सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईँबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईँ लगायतमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने बताएको थियो । सरकारसँग भएको सम्झौतामा किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई राहत दिन भन्दै साना बचतकर्ता र ऋणीहरूको हकमा आगामी असार मसान्तभित्र १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई ऋण दिएर ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
