। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) समस्या समाधान गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण कोरिया जाने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको नेतृत्वमा टोली कोरिया जाने भएको हो । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले कोरियाका मन्त्री र सचिवसँग भेटघाट गर्ने समय मिलाउन पत्राचार गरेको छ ।
‘कोरियाबाट पत्रको जवाफ आएको छैन, जवाफ आएपछि सचिवज्यूको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जाने भन्ने छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कोरियाका विभागीय मन्त्री र सचिवसँग नै ईपीएसमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।’
१८ पुसमा श्रम मन्त्रालयमा यसबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा विवादबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र थप छलफल गर्न उच्चस्तरीय टोली कोरिया जाने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि प्रतिनिधिमण्डल नै कोरिया जानुपर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले कोरियालाई पत्राचार गरेको थियो ।
ईपीएस भाषा र सिप तालिम उर्त्तीण गरेर पनि दुई वर्षसम्म कोरिया जान नपाएको भन्दै विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाले ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेपछि मन्त्री भण्डारीले आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
छलफल भएको लामो समय भइसक्दा समेत समस्या सुनुवाइ नभएको भन्दै युवा पुन: प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले ईपीएस भाषा परीक्षा भइरहेको भैँसेपाटीमा प्रदर्शन थालेका हुन् । परीक्षा हुन नदिने भन्दै उनीहरूले परीक्षा हल बाहिर प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् ।
ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक टीकाराम ढकालले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वय नभएको भन्दै परीक्षार्थीहरूले पुन: प्रदर्शन गर्दै आएको बताए । ईपीएस शाखा, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले भने उनीहरूको मागबारे पहल गरिरहेको बताए ।
शाखाले विभिन्न माग राखेका पक्षलाई संयमित रहेर आन्दोलन नगरी प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
शाखाका निर्देशक ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको ईपीएसपछि निरन्तर नेपाली कामदार गएको र चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म विभिन्न क्षेत्रमा गरी ४ हजार ५ सय ७ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गएको बताए ।
१८ पुसमा आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भई छानबिन समिति प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको शाखाले जनाएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण कोरिया जानुअघि आन्दोलनमा उत्रिएकासँग पुन: छलफल गर्ने भन्दै शाखाले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिमूलक ढंगबाट बढीमा १० जनाको नाम पठाउन भनेको छ ।
सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञापन र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले रोस्टरको म्याद थप्नुपर्ने, आफूहरूले सेक्टर चेन्ज गरेर जान पाउनुपर्ने र आफूहरूको फाइल रोजगारदातासम्म पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यसअघि एक महिनाअघि आन्दोलन गरेका उनीहरूले १८ पुसमा छलफलपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि समेत उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
