— अब नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु आइपुग्नुअगावै दुई देशले एकअर्कामा सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार नेपाल र भारतबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसलाई ‘नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु आइपुग्नुअगावै सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी’ नाम दिइएको छ । नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्झौता पहिलो पटक भएको हो ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारीपत्रको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सीबीआईसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समझदारीपत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित चार जना र भारतका तर्फबाट सीबीआईसीका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यसहितको उपस्थिति थियो ।
समझदारीपछि दुवै देशको भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने तथा निकासी हुने वस्तुको आगमन पूर्वतथ्यांक आदानप्रदान हुनेछ । निकासी तथ्यांक प्राप्त भएपछि सम्भावित जोखिम नियमन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसले सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गरी भन्सार जाँचपासलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ ।
यो सम्झौतापछि आयातनिर्यातका वास्तविक तथ्यांक आदानप्रदान हुने भएकाले व्यापारमा छलछाम र राजस्व छली नियन्त्रण हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘यो हाम्रो निकै पहिल्यैदेखिको माग र प्रयास हो । जसले अहिले सार्थकता पायो,’ उनले भने, ‘यो अन्तरदेशीय तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने अवधारणा हो । अब भन्सार छली, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’
अब न्यून बिजकीकरण, एउटा वस्तु देखाएर अर्को भित्र्याउनेलगायत विकृतिमा नियन्त्रण हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । वस्तुको आगमनपूर्व सूचना आदानप्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकबीच निकासी गरिने वस्तुको अग्रिम रूपमा तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।
नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग निकासी गर्ने वस्तुको तथ्यांक अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र भन्सार विभागको सहकार्यमा समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मस्यौदाउपर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । समझदारीपत्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृत गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । यसका आधारमा बुधबार हस्ताक्षर गरिएको हो ।
‘समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय कम गर्दै सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, सूचनाको उपयोग समझदारीपत्र अनुकूल मात्र गर्ने समझदारी सम्झौतामा उल्लेख छ,’ भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले भने ।
