— युरोपेली देशमाथि भन्सार शुल्क बढाउने चेतावनीबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पछि हटेका छन् । उनले यसअघि ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने आफ्नो योजनामा असहमत हुने युरोपेली देशमाथि भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने योजना गरेका थिए ।
१ फेब्रुअरीदेखि ती देशबाट आउने सामाग्रीमा १०प्रतिशत भन्सार लगाइने र उक्त शुल्क वृद्धि भएर २५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने उनको चेतावनीथियो ।
तर, बुधबार उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन(नेटो) का महासचिव मार्क रुट्टीसागको भेटपछि उनले भन्सार वृद्धि गर्ने कुनै योजनानरहेको बताए ।
उनले ग्रिनल्यान्ड रआर्कटिक क्षेत्रको भविष्यको सहमतिबारे साझा आवधारणा बनाउने विषयमा नेटोका महासचिवसँगछलफल भएको जानकारी सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमार्फत दिएका छन् ।
उनले यस अवधारणाबारे बिस्तृतमा केही बताएनन् । ‘यदीयो समाधान निकाल्न सकियो भने अमेरिका र सबै नाटो सदस्य राष्ट्रका लागि महान्उपलब्धि हुनेछ,’ स्विचरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक फोरमकोसाइडलाइनमा रुट्टीसँग भेटपछि ट्रम्पले लेखेका छन् ।
यस अवधारणाले सुरक्षा, स्रोत–साधनर सबै विषयमा सम्बोधन गर्ने उनले दाबी गरेका छन् । डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्कीरोस्मुसेनले यस भेटवार्ताले राम्रो संकेत गरेको बताएका छन् ।
'सुरुहुँदाको भन्दा राम्रोगरी दिनको अन्त्य हुँदैछ,' उनले जारी गरेकोविज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अब आर्कटिकमा डेनमार्क अधिराज्यको सीमालाईमध्यनजर गर्दै अमेरिकी सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने बाटो कसरी खोज्ने भन्नेबारेवार्ता गरौं ।'
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले ग्रिनल्यान्डमाअमेरिकाका थप सैन्य अड्डाहरु निर्माण गर्ने योजना बन्नसक्ने बताएका छन् । डेनमार्कर अमेरिकाबीचको विद्यमान सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाले चाहेजति सेनालाईल्याउनसक्छ । अहिले ग्रिनल्यान्डस्थित पिटुफिक बेसमा १ सय हाराहारीमा अमेरिकीसुरक्षाकर्मी स्थायी रुपमै बसेका छन् ।
डेनमार्कको सदनमा ग्रिनल्यान्डका दुईमध्ये एक सांसद्ले आफ्नो टापुको मिनिरल्स र स्रोत–साधनबारेनाटोसँगको वार्ताको औचित्यबारे प्रश्न उठाएकी छिन् ।
'ग्रिनल्यान्डकोसहमति नलिई अन्य पक्षसँग ग्रिनल्यान्डबारे वार्ता गर्ने अधिकार नाटोलाई छैन । हामीबिना हाम्रो विषयमा केही पनि निर्णय हुँदैन,' आजा केमनिट्सलेभनिन् ।