: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। सुवेदीलाई तत्काल ‘सदस्य–सचिवको पदबाट हटाउनु, कुनै काम गर्न नदिनु, काममा नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश’लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी मुद्दा दायर भएको छ।
कोषकै कर्मचारी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले कोषका सदस्यसचिव पदमा गैरकानुनी रूपमा पदासीन पूर्वसदस्यसचिव सुवेदीसहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको केन्द्रीय कार्यालय, कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्। उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सुवेदी कोषको सदस्यसचिवका रूपमा २०८१ असार १३ मा नियुक्त भई २०८२ पुस २ सम्मको पदावधि रहेको भन्ने देखिएकामा त्यसपछि निजले हाजिर गरिरहेको हुँदा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय भएको भए बदर गरी पाऊँ भन्ने मागदाबी देखिँदा कुनै नियुक्त भएको त्यससँग सम्बन्धित कागजातसहित निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्नेसम्म छलफल गर्न माघ १८ को मिति तोकी सोको दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी आदेश जारी भएको छ। निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पर्शुराम कोइराला, पदमबहादुर श्रेष्ठ र अधिवक्ता प्रबिन थापाले बहस गरेका छन्।
कोषको सदस्यसचिवमा सुवेदीलाई कोषका तत्कालीन अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद ओलीले २०८१ असार १२ मा नियुक्त गरेका थिए। असार १३ देखि लागू हुने गरी मिति २०८२ पुस २ सम्मका लागि मनोनीत गरिएको थियो। डा. सुवेदीलाई समयावधि तोकेरै सदस्यसचिव बनाइएको थियो। २०८२ पुस २ को समयावधिपश्चात् कोषको सदस्य–सचिवको पदमा कायम रहन नसक्ने र सो पदको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न वा कार्यालयमा आई हाजिर गर्नसमेत नमिल्ने तथ्य मनोनयन पत्रकै एकल आधारमा मात्र पनि प्रस्ट रहेको दायर निवेदनमा छ।
सदस्यसचिव सुवेदी, जसको बाँकी पदावधि पुस २ पश्चात् समाप्त भइसकेको छ, आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न भएपछि पनि कोषको सदस्यसचिवको रूपमा कार्यालय आउन थाले। कोषका अधिकृत कर्मचारीहरूले तपाईं के–कसरी कार्यालय आउनुभएको हो भनी बारम्बार सोधखोज गर्दा सोको कुनै ठोस जवाफ नदिने र आफू राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा पुनः मनोनयन भएको भनी आफंैले कोषको लेटरप्याडमा अनधिकृत प्रयास गरेको पनि निवेदनमा भनिएको छ।
कोषको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम हुँदासमेत आफ्नो मनोनयन भएको भनी मनोनयन पत्र नदेखाउने, परेको रिट निवेदनमा छ। कोषको कार्यालयमा बुझ्दा त्यस्तो मनोनयन पत्र फेला नपर्ने र अनधिकृत रूपमा कार्यालयमा आई दैनिक हाजिर कापीमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको पाइएको छ।
मनोनयन पत्र नदेखाएको भनी सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत गई बुझ्दा आफूले कोषको अध्यक्षको हैसियतमा त्यस्तो मनोनयन नगरेको भनी जवाफ पाएको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा २०८२ पुस २८ मा कोषको संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत पछिल्लोपटक लिखित रूपमा निवेदन दिइएको छ। सदस्यसचिव सुवेदीको त्यस्तो मनोनयन सम्बन्धमा कुनै पत्र फेलासमेत नपरेको अवस्थामा मनोनयन पत्र हामीलाई देखाउनुहोस्, कार्यालयमा पेस गर्नुहोस् नत्र जबरजस्तीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त संस्थाको बदनाम हुने काम नगर्नुहोस् भनी केही दिन अगाडिसम्म पनि सम्झाइबुझाइ गर्दा धक्याउने गरेका रिट निवेदनमा छ।
‘निवेदकसमेतका कर्मचारीलाई जे गर्न सक्छौ गर, मविरुद्ध मुद्दा हालेर देखाऊ म पनि हेर्छु भन्दै धम्कीमात्र दिँदै आउनुभएको छ भने आजको मितिसम्म पनि हाम्रो बारम्बारको कोसिसको बाबजुद सो पुनः मनोनयनको पत्र हामीले फेला पार्न सकेका छैनौं, न त सो पत्र हामी कर्मचारीले हेर्न पाउने गरी कोषको प्रशासनमा उपलब्ध नै रहेको देखिन्छ, पाइन्छ।’ रिटमा उल्लेख छ।
जेन–जी आन्दोलन भदौ २३–२४, २०८२ पश्चात् बनेको वर्तमान नेपाल सरकारबाट त्यस्तो मनोनयन नभएको र मन्त्री एवं सांसद नै नरहेको कारणबाट कोषको अध्यक्ष कायम रहन नसक्ने अवस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष ऐनबहादुर शाही ठकुरीले त्यस्तो मनोनयन गर्न ऐन दफा ५(क) समेतले नमिल्ने अवस्था छ। तर, गैरकानुनी अध्यक्ष शाहीले डा. सुवेदीलाई गैरकानुनी र अनधिकृत रूपमा जबरजस्तीपूर्ण गैरकानुनी काम रोकी आफू कार्यरत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको गरिमा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले कोषको सेवा तथा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरी पाउनसमेतका लागि प्रचलित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ४,५,६ को कानुनी हक एवं नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७(२)(क), (च), धारा १८, २०(९), २५ एवं धारा २७ समेतद्वारा कोषको वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत पदमा कार्यरत खतिवडालाई प्रदत्त संवैधानिक मौलिक हकको प्रचलनार्थ ऐनको धारा ४६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र गुहार्दै उपस्थित भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अध्यक्ष शाही र सदस्य सुवेदीको गैरकाननी नियुक्त बदर गर्न माग गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छन्।
