— संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरका लागि एउटै ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन) माग गर्दै पियोर इनर्जी लिमिटेडले पेस गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
दोहोरो आईजीनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै उक्त कम्पनीले दिएको रिटमा न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले उक्त रिट निवेदन निरूपण हुने प्रकृतिको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने बताएको छ । अन्तरिम आदेश नदिए पनि उच्च अदालत पाटनले उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गत साउनमा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले (सीडीएससी)ले आईजीनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको छ । निर्देशिका उपर छलफल भएपनि हालसम्म बोर्डले स्वीकृति दिएको छैन ।
पियोर इनर्जीले २०८२ साल जेठ १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा संस्थापकतर्फको ६४ लाख कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको १६ लाख कित्तासहित ८० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको थियो । दोहोरो आईजीन विवादका कारण हालसम्म कम्पनीको संस्थापक शेयर सम्बद्ध शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा भएको छैन ।
सीडीएससीले फरक प्रकृतिका शेयरका लागि एउटै आईजीन नम्बर दिन नमिल्ने भन्दै कम्पनीको संस्थापक शेयर हितग्राही खातामा जम्मा नगरेको हो । यहीकारण कानुनी उपचार खोज्दै पियोर इनर्जी अदालत गएको थियो ।
