मुख्य समाचार
वीरगन्ज महानगरले वीरगन्जस्थित रेल संग्रहालय स्थापना गर्ने तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ
वीरगन्ज महानगरले वीरगन्जस्थित रेल संग्रहालय स्थापना गर्ने तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ

— नेपालकै पहिलो रेल सेवाको ऐतिहासिक विरासतलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वीरगन्ज महानगरले वीरगन्जस्थित रेल संग्रहालय स्थापना गर्ने तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।

हालको वीरगन्ज महानगरस्थित घण्टाघरमा रहेको प्रस्तावित बीपी उद्यानमा यो संग्रहालय बनाउने योजना महागनरपालिकाको कार्यालयले अघि सारेको हो । यसैको प्रयास स्वरूप प्रस्तावित बीपी उद्यानको जग्गामा शनिबार बृहत् सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

महानगरका सरसफाइकर्मी, सशस्त्र प्रहरी तथा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमका सदस्यसहितको टोलीले उक्त सरसफाइ अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले इतिहासका अमूल्य पानामा अंकित नेपालमा रेल सेवा वीरगन्जबाटै सुरु भएको तथ्यलाई भावी पुस्तासम्म जीवित राख्ने लक्ष्यसहित संग्रहालय निर्माणको पहल थालिएको बताए । यो कार्यक्रम नेपालको यातायात इतिहाससँग गाँसिएको स्मृतिलाई सम्मान गर्ने प्रतीकात्मक र भावनात्मक प्रयासका रूपमा लिइएको उनले बताए ।

संग्रहालय स्थललाई स्वच्छ, व्यवस्थित तथा संग्रहालययोग्य बनाउँदै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनतर्फ अर्थपूर्ण सुरुवात गरिएको ग्रिनसिटी सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले बताए । यस पहलले वीरगन्जको ऐतिहासिक पहिचानलाई अझ सुदृढ बनाउनुका साथै नेपालको रेल इतिहास र राष्ट्रिय गौरवलाई नयाँ पुस्तासामु गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने विश्वास लिइएको उनले बताए । यस अभियानलाई सफल बनाउन सबै वीरगन्जवासी एकढिक्का भई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

नेपालको आधुनिक यातायात इतिहासमा वीरगन्ज–अमलेखगन्ज रेल सेवाले विशेष स्थान ओगटेको छ। करिब एक शताब्दी अघि सञ्चालनमा आएको यो रेल नेपालमा चलेको पहिलो रेल सेवा थियो । यो रेल्वे सेवा तत्कालीन व्यापार, प्रशासन र विकासको आधारस्तम्भ समेत थियो। सन् १९२७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्माण गरिएको यो रेलमार्ग भारतको रक्सौल हुँदै वीरगन्जलाई अमलेखगन्जसँग जोड्थ्यो। करिब ४७ किलोमिटर लामो यो न्यारोगेज रेलमार्गको मुख्य उद्देश्य तराईका वनजंगलबाट काटिएका काठ र इन्धन बोकेर काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने तथा व्यापारिक सामग्री ढुवानी गर्नु थियो।

उतिबेला राजधानी काठमाडौंसम्म सडक सञ्जाल नहुँदा अमलेखगन्जलाई तराई र राजधानी जोड्ने प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरिएको थियो। वीरगन्जबाट रेलमार्ग हुँदै अमलेखगन्ज ल्याइएका सामग्रीहरू त्यसपछि खच्चड र मानवीय श्रममार्फत भीमफेदी हुँदै काठमाडौं पुर्‍याइन्थ्यो।

वीरगन्ज–अमलेखगन्ज रेलले तत्कालीन समयमा यात्रु सेवा पनि दिएको थियो। सीमित साधनस्रोतबीच पनि यो रेल सेवा आर्थिक गतिविधि विस्तार र राज्य सञ्चलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। विक्रम सम्वत् २०२१ सालपछि हेटौंडा–काठमाडौं सडक तथा अन्य वैकल्पिक सडक सन्जाल विस्तारसँगै यसको उपयोग घट्दै गयो।



विक्रम सम्वत् २०२८ सालतिर आएर यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भयो। रेलका लिक, इन्जिन र डिब्बा समयक्रमसँगै हराउँदै गए भने केही अवशेष अहिले पनि बाराको अमलेखगन्ज क्षेत्रमा इतिहासका मौन साक्षीका रूपमा रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो गरेका छन् । कोशीको विराटनगरमा आज आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधानले दिएका अधिकारसमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगरी संकुचनतर्फ लगेको आरोप लगाए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन संघ तयार नभएको उनको भनाइ ...
। जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीले विदेशबाट मतदानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा उनले त्यसका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘आवश्यकता अनुसार विदेशमा मतदानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी योग्य मतदाताको दर्ता तथा प्रमाणीकरणका लागि सहजीकरण गर्नेछु,’ उनले समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ...
। १० भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई राहत रकम प्रदान गर्न थालिएको छ । बाढीका कारण प्राधिकरणमा कार्यरत ४७ कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए । तीमध्ये ६ जनाको परिवारलाई तत्कालका लागि राहत प्रदान गरिएको हो । सम्पर्कविहीन कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म कार्यरत पदको सुरु तलबको ...
। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयतालाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा अझ धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मंगलबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा विभिन्न खालका भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको हुनाले संघीयतालाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयन र अभ्यासको झण्डै १० वर्ष पुग्नै लाग्दा मुलुकले विकास, ...
। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रभावकारी र जनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । हुलाक सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले हुलाक सेवाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । उनले हुलाक सेवालाई बदलिँदो परिवेश अनुसार परिरिष्कृत गर्दै लैजान आवश्यक ...