: जापानमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा झेल्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव १ महिनादेखि गायव पारिएको छ। जापानले भिसा दिँदा पनि कामदारलाई अनावश्यक परीक्षा पार गर्नुपर्ने र थप शुल्क लिनेसम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेको थियो।

गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त निर्देशिका खारेज गर्नेबारे छलफल भएको थियो। ‘नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक बोझ हुने खालका प्रावधान भएकाले निर्देशिका खारेज हुने प्रस्ताव लगेका हौं। निर्णय पनि भयो भन्ने सुनियो। तर, हालसम्म त्यसको औपचारिक जानकारी कतै आएको छैन’, मन्त्रालय स्रोतले बतायो।


दुई सरकारबीच जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन ‘जिट्को’ अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने उद्देश्यले नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका २०६६ लागू गरिएको थियो। जापान जाने कामदारहरू यही निर्देशिकाअन्तर्गत नै छुट्टै सूचीकरण, नवीकरण तथा भाषा परीक्षा पासजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेर जाने गर्थे। यो प्रक्रियाले जापान जाने व्यक्तिहरूलाई निकै झन्झट थपेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको थियो।




जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्रै जापानका लागि कामदार पठाउने गरेका थिए। जिट्को अन्तर्गतको भाषा परीक्षा लिनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन ‘जान’ लाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यसअनुसार कामदार भिसामा जापान जाने व्यक्तिले भिसा पाइसकेपछि जानले लिएको भाषा परीक्षा पास गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम थियो।
उक्त निर्देशिका समयअनुकूल नभएको, जापानको श्रम प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नयाँ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्देशिका अप्रासंगिक बन्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले खारेजीको प्रस्ताव लगेको हो। तर, यो निर्देशिका खारेजको निर्णय सार्वजनिक गर्न केही पहुँचवाला कर्मचारी र सम्बन्धित व्यवसायीले रोकेका छन्। जिट्कोअन्तर्गत जोडिएका सीमित म्यानपावर, मन्त्रालयका कर्मचारी, एजेन्टलगायतका व्यक्तिको दबाबमा निर्देशिका खारेजीको यो निर्णय उल्टाउने प्रयाससमेत भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भने निर्देशिका पुरानो र असान्दर्भिक भएकाले खारेजीको प्रस्ताव गएकाले कहीँ कतै रोकिन नसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अब मन्त्रालयले पुरानो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्दैन। पुस ११ को निर्णय हालसम्म सार्वजनिक भएको बुँदाहरूमा यो छैन त भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, किन सार्वजजिक भएन मलाई पनि थाहा छैन।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको हित, पारदर्शिता र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि तथा नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने तयारी भइरहेको छ।
जापान सरकारले भने जिट्को सम्झौता सन् २०१७ मा नै खारेज गरेको थियो। जापानमा विदेशी कामदारसम्बन्धी धेरै नीति नियम परिवर्तन भएकाले जिट्को प्रक्रिया समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै जापानले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। २०१७ देखि टीआईएटीपी कार्यक्रमअन्तर्गत हाल नेपालले जापानमा कामदार पठाउँदै आएको छ।

मुख्य विवाद के हो ?
जिट्को प्रक्रिया खारेज भइसक्दा पनि उक्त प्रक्रियाको निर्देशिका भने कार्यान्वयन भइरहेकै थियो। यही निर्देशिकाअनुसार जापान जाने भिसा पाएका प्रशिक्षार्थी कामदारले पनि जिट्कोअन्तर्गत जानको भाषा परीक्षा पास नगरी श्रम स्वीकृति नपाउने व्यवस्था थियो।
हातमा जापानको भिसा लिएका कामदार पनि जिट्को अन्तर्गतको भाषा परीक्षामा फेल हुने, नियतवश फेल गराइने, एउटै व्यक्ति ३÷४ पटकसम्म फेल हुने, सीमित स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको फाइदाका लागि निकै समस्या सिर्जना गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका गलत मनशायका कर्मचारीले निर्देशिकाको डर देखाउँदै, अनुचित रकम लिएरमात्रै श्रमस्वीकृति दिने भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो। एउटा श्रमस्वीकृत गरेको एजेन्टमार्फत विभाग कर्मचारीलाई पाँच हजार घुस दिनुपर्ने बाध्यता भन्दै भिडियो रिपोर्ट नै केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो।

जिट्को अन्तर्गतका संघका पदाधिकारी, सरोकारवालाको सीमित स्वार्थमा परी जापान सरकारले खारेज गरेको आठ वर्षसम्म यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा रह्यो। जापान जाने कामदारले अनेक झमेला भोग्नुप¥यो।

यस विषयमा जानकारहरू सरकारले बाध्यकारी बनाएको यो जिट्को भाषा परीक्षा पास नगरेको भएर केही व्यक्तिहरू जापान नै जान नपाएको बताउँछन्। जापानको भिसा पाउनु अगाडि भाषा परीक्षा पास गर्नुनै पर्ने हुन्छ, भिसा प्राप्त भइसकेपछि नेपालमा लिइने अन्य परीक्षाको खासै अर्थ नहुने भन्दै निर्देशिका खारेजीको आवाज उठिरहेको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटी जिट्को सम्झौता खारेज भएपछि नयाँ निर्देशिका पहिले नै बनाइसक्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सम्झौता सकियो निर्देशिका कार्यान्वयनमै भयो। यसले गर्दा विभागले सरकारी निर्देशिका मान्नेपर्ने बाध्यकारी देखिएको थियो। यसकै बहानामा केही कमजोरी देखिएको हो,’ प्रवक्ता शिवाकोटीले भने।

नेपालबाट जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदार हाल सन् २०१७ देखि टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत जाँदै आएका छन्। यो कार्यक्रम पनि खारेजी गरेर जापानले सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदैछ।