— तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ललितपुरतर्फ खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । यसले समग्र आयोजनाको प्रगतिमा असर पुर्याएको छ । सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ८ वर्ष पुग्दा ६.५ किलोमिटर खण्डको समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।
यस क्षेत्रबाट फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने हो, होइन भन्ने कुरामा स्थानीयसमेत अन्योलमा छन् । निर्माण अघि बढ्न नसकेको खोकना खण्डमा मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेकी छन् । उनले यहाँको समस्यालाई गम्भीर मानेर छिटो समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।
सडक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पु¥याउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री कार्कीको जोड छ । ‘स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रूपमा लिई समाधान खोज्नुपर्छ,’ सरकारी अधिकारीहरूसँग उनले भनिन्, ‘आवश्यक परेको खण्डमा रेखांकन र जिरो बिन्दुसमेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ स्थानीयको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खोकना खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि विवादले थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा पनि अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन । स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्गसहितका आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुराताŒिवक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
द्रुतमार्गको सुरु बिन्दुको विकल्पबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र सडक विभागका प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन चैत २०८० मा रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । ९ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र उपयुक्त हुने उल्लेख छ । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी बागमती नदीमाथि भियाडक्ट (पुल) बनाएर काम गर्न सकिनेछ । तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अर्को विकल्प सुरुबिन्दु बुङ्मतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यो सिकालीघाट क्षेत्रमा पर्दैन । यसका लागि बागमती नदीको दायाँ किनारामा नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । बुङ्मतीलाई नै सुरुबिन्दु बनाएर बागमती नदी करिडोर वारिपारि दुई–दुई लेन सडक बनाउन सकिने अध्ययनमा भनिएको छ ।
बुङ्मतीलाई नै सुरुबिन्दु बनाएर बायाँ किनारमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । अर्को विकल्प सुरुबिन्दु डुकुछापलाई बनाएर बागमती नदीको दायाँ किनार प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यी विकल्पमध्ये केहीमा पनि काम हुन सकेको छैन । स्थलगत निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौंलागाई, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झा र भौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सहभागी थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साउन २०८२ मा खोकना खण्डको विवाद छिटो टुंग्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अध्ययनबाट टुंगो लागेका विकल्पबारे छिटो निर्णय गर्नुपर्ने ललितपुर महानगरपालिका २१ नम्बर वडाका अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले बताए । ‘यस क्षेत्रको परम्परागत तथा धार्मिक सम्पदा, मठ मन्दिर मासिनुभएन,’ उनले भने, ‘अब कहाँबाट फास्ट ट्र्याक बनाउने हो, निर्णय गरिहाल्नुप¥यो, धेरै लम्ब्याउनुभएन ।’
खोकना खण्डको विवाद फास्ट ट्र्याकको निर्माण थाल्दै गर्दा टुंग्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नटुंग्याउनु कमजोरी भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । ‘यो गौरवको आयोजना हो, यसको निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएपछि मुलुकलाई फाइदै फाइदा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकाय मात्र होइन, स्थानीयस्तरबाट राजनीतिक दलले पनि पहलकदमी लिनुपर्छ, अब समस्या समाधानमा धेरै ढिला गर्नु भएन ।’ फास्ट ट्र्याकलाई चक्रपथसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । त्यहीअनुसार सेनाको व्यवस्थापनमा यसको निर्माण भइरहेको छ । द्रुतमार्गको कुल दूरी ७०.९७७ किमि छ । समग्रमा सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.९०१ किमि पर्छ । उक्त मार्गमा निर्माण गरिने विशेष प्रकारका ८९ पुलमध्ये ९ वटाको निर्माण सकिइसकेको छ ।
त्यस्तै ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । यसमा धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फ जाने र निजगढतर्फ आउने समानान्तर रूपमा निर्माण गरिएका दुवै सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ निर्माणाधीन रहेको र यसको दूरी ३ हजार ३ सय ५५ मिटर छ । पुस दोस्रो साता काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजना प्रमुखहरूसहितको टोली फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएको थियो ।
कसरी छिटो समस्या समाधान गरेर काम अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको निरीक्षणमा सहभागी भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘खोकनादेखि फर्सिडोलसम्मको ३ किमिमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘समग्र आयोजनाको प्रगति र देखापरेका समस्याबारे रक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछ ।’ त्यसपछि खोकना खण्डको समस्यालाई कसरी समाधान गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छिट्टै थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै मंसिर २०८१ मा काम सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र नसकिएपछि चैत २०८३ सम्म म्याद थपिएको छ, तर अहिलेसम्मको निर्माण प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र छ । भ्याटबाहेक लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रहेकामा भ्याटसहित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म करिब ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
