— सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो ।
यही ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
१५ असोज २०८० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख छ । सरकारले सोही सीमा हटाएको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तोकेको थियो ।
उक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा २ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवा स्वचालित मार्गबाट प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ को नियम ८ ‘क’ थप गरी स्वचालित मार्गबाट सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने गरी उद्योग विभागले तयार गरेको विद्युतीय प्रणालीको उद्घाटन गरी विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने गरी शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिई स्वतः स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको थियो ।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिनेबित्तिकै प्राप्त गर्न सक्ने र सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने बताएको थियो । ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी भिœयाउन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने र फाइल बोकेर विभाग धाइराख्नु नपर्ने लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ((सीईओ) राधेश पन्तले बताए । ‘सरकारले पेपरलेस र स्वचालित मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वचालित भनेपछि डिजिटाइज भयो । लगानी स्वीकृतिकै लागि फाइल बोकेर घुम्नु परेन । अनलाइन प्रक्रियामा गएपछि स्वतः हुने भयो । अन्डर दी टेबलको कामकारबाही पनि बन्द हुने भयो ।’
विदेशी लगानीकर्ताहरूले स्वीकृतिकै लागि भोग्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउन खोजिएको पन्तको भनाइ छ । सरकारले २०८१ वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनका अवसरमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १७ संशोधन गर्दै एफडीआई स्वीकृतिको जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई नै दिएको छ ।
यसअघि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम एफडीआई मात्रै विभागले स्वीकृत गथ्र्यो । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लगानी बोर्डले गर्दै आएको थियो । अहिले जुनसुकै रकमको एफडीआई विभागले नै स्वीकृत गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर बढिरहेको देखिएको कर्मचारी बताउँछन् ।
पहिला ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गर्न पाइनेमा उक्त सीमा हटाइएको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले बताए । ‘अब स्वचालित मार्गबाट पनि जतिसुकै लगानी स्वीकृत गर्न सकिने भएको छ,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै यो लागू हुनेछ ।’ सरकारले विदेशी लगानीलाई एकद्वारअन्तर्गत सहजीकरण गर्न खोजिएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने पन्तको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३९ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अप्रभुल रुटमार्फत १६१ उद्योगमा ३६ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ भने स्वचालित मार्गबाट ३१४ उद्योगमा २ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ । अटोमेटिक रुटमार्फत कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगमा मात्रै स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृति लिन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले विभागले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणाली आईएमआईएस डट डीओआईएनडटी डट जीओभी डट एनपीमा लगइन गरी सो प्रणालीले माग गरेबमोजिमको विवरण तथा कागजात त्यस्तो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय प्रणालीमा विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गरेपछि त्यस्तो लगानी स्वीकृतिका लागि विद्युतीय प्रणालीमा पेस गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताले प्रविष्ट गरेको विवरण तथा कागजात जाँच गर्नु तथा सच्याउनुपर्ने भए सच्याउनु ।
प्रविष्ट गरिएको विवरण तथा कागजात विदेशी लगानीकर्ताले जाँच गरी आवश्यकताअनुसार सच्याएपछि विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभागको विद्युतीय प्रणालीमा पेस गर्न सक्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभागको विद्युतीय प्रणालीमा निवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई निजले प्रविष्ट गरेको इमेल ठेगानामा आवेदन नम्बरसहितको निजको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी (कन्फर्मेसन) दिइनेछ । त्यस्तो जानकारीका अतिरिक्त विदेशी लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत भएको पत्र विभागको विद्युतीय प्रणालीबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृतिको जानकारी दिएपछि ऐन तथा नियमावलीबमोजिम निजको विदेशी लगानी स्वतः स्वीकृत भएको मानिने विभागले जनाएको छ ।
