— तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गते भएको हिंसात्मक घटनाबारे फैलाइएको गलत प्रचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आफूले कहिल्यै पनि आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
ओलीले बुधबार फेसबुकमा जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकमाथि गोली चलाउने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै, ‘त्यस्तो आदेश मैले न त दिएको छु, न दिने सोच नै गर्न सक्छु,’ भनेका छन् । उक्त घटनापछि सरकारले तत्काल पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी दिँदै ओलीले ज्यान गुमाएका १९ जनाप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले भनले लेखेका छन्, ‘त्यो पीडा आजसम्म पनि मसँगै छ ।’
ओलीले घुसपैठको सम्भावनाका कारण सरकारले सुरुमा माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको, तर शान्तिपूर्ण सभाका लागि अनुमति मागिएपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको भनेका छन् । माइतीघरमा सुरु भएको जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा चलेको र त्यहाँ न गोली चलेको, न लाठीचार्ज भएको ओलीको दाबी छ ।
तर करिब दिउँसो १२ बजेतिर केही घुसपैठकारी तत्वहरूले प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई निषेधित क्षेत्रतर्फ उक्साएको र योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका तथा स्कुल पोसाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनतर्फ लैजान खोजिएको ओलीको भनाइ छ । संसद् भवन अगाडि आगजनीको प्रयास र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि स्थिति ‘आन्दोलन’ नभई ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’ को रूपमा परिणत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीले संसद् भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि कानुनअनुसार सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको भनेका छन् । ‘यदि सुरक्षाकर्मीले हतियार खोसिन दिएका भए वा संसद् भवन जलेको भए स्थिति झनै भयावह हुने थियो,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भदौ २४ गते आफ्नो राजीनामापछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीले अराजक समूहहरूको उद्देश्य स्पष्ट भएको पनि बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूले सरकारको आदेशमा होइन, कानुनको शपथअनुसार काम गर्ने स्पष्ट पार्दै, माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कुनै बल प्रयोग नभएको र बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म गोली नचलेको दोहोर्याएका छन् ।
