: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष स्वायत्त एवं स्वशासित संस्था हो। यसको सञ्चालन आफ्नै ऐन, कानुन तथा नियमावलीबमोजिम हुन्छ। तर, कामकारबाही वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै हस्तक्षेपमा भइरहेको स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कोष नरहेको बताए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग, सहकार्य र संलग्नता वन मन्त्रालयकै हुने गरेको छ। कोषमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधिका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्लगायतका सञ्चार माध्यमले उठाएको विषयमा कोषले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको छ।
तर, विज्ञप्तिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अक्षूण्ण राख्न गरेका नीतिगत प्रयासहरूमा कोषको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग, सहकार्य र संग्लनता रहँदै आएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एक स्वायत्त एवं स्वशासित संस्था भएको र यसको सञ्चालन आफ्नै ऐन, कानुन तथा नियमावलीबमोजिम हुने कुरा सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एक स्वायत्त एवं स्वशासित संस्था भएको र यसको सञ्चालन आफ्नै ऐन, कानुन तथा नियमावलीबमोजिम हुने कुरा सर्वविदितै छ। कोषको अध्यक्ष र सदस्यसचिवको नियुक्ति पनि प्रचलित ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै कानुनी प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अक्षूण्ण राख्न गरेका नीतिगत प्रयासहरूमा कोषको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग, सहकार्य र संग्लनता रहँदै आएको छ।’कोषको अध्यक्ष र सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रचलित ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै कानुनी प्रक्रियाबाट भएको दाबी गरिएको छ।
कोषको अध्यक्ष र सदस्यसचिव नियुक्ति विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ। सदस्यसचिवको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतम रिट निवेदन दायर भएको छ। जसको पेसी १८ माघमा तोकिएको छ।
कोषले रिक्त भवनमा मन्त्री बस्दा वन्यजन्तुलाई कुनै असर नपर्ने र वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको बताएको छ। कोषले गत भदौ २३ र २४ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारी आवासहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा र सरकारी खर्चको मितव्ययिताका दृष्टिकोणले सदर चिडियाखानाको कार्यालय प्रमुखको रिक्त आवास उपयुक्त ठानी वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। कोषले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उहाँ (मन्त्री) बस्दा समाचारमा उल्लेख गरिएजस्तो वन्यजन्तुलाई कुनै असर नपर्ने र वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको तथ्यसमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’
कोषका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोषको सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भइरहेका समाचारप्रति आपत्ति जनाइएको छ। संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामा गम्भीर आँच पुर्याउने उद्देश्यले सत्यतथ्यलाई तोडमोड गरिएको आरोप लगाइएको छ।
