: मधेश प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा मदरसा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न माग गरिएको छ। मुस्लिम समुदायको शिक्षण व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका लागि मदरसा शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सरोज यादवले यसप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न माग गरे।
‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यस विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो तर वर्तमान सरकार यस विषयमा मौन भएको छ। के मुस्लिम समुदाय यस प्रदेशका बासिन्दा होइनन्, यस देशका नागरिक होइनन्,’ सांसद यादवले भने, ‘यस विधेयकलाई किन अड्काएर राखिएको छ। त्यसप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्छु।’
मधेश प्रदेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक १४ भदौ २०७५ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि २०७५ मंसिरमा महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा विशेष छलफलका लागि पठाइएको थियो। तर, समितिमा पठाइएको सात वर्षपछि गत मंसिर १६ गते सरोज यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दियो।
मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। २०१२ देखि २०२८ सालसम्म नेपालमा प्राथमिक तहको मदरसा शिक्षालाई राज्यले मान्यता दिएको थियो। तर, २०२८ सालमा नयाँ शैक्षिक नीति ल्याइएपछि त्यसलाई खारेज गरिएको थियो।
मधेश प्रदेशको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको मूल उद्देश्य मदरसा शिक्षालाई राज्यको मूलधारको शिक्षामा समावेश गर्नु रहेको छ। शिक्षामा पछाडि परेका मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूका लागि मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्दै नेपाली, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्युटर लगायतका विषयको अध्ययन–अध्यापनको विषय विधेयकमा जोडिएको छ। यस बोर्डले प्रदेशभित्र रहेका मदरसाको अनुगमन गर्ने, मदरसा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा लिने तथा नयाँ मदरसाको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले आफ्नो नाममा सम्पत्ति खरिद/बिक्री गर्न सक्ने तथा दातृ संस्थाहरूबाट सहयोग लिन सक्ने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ भने बोर्डमा अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने र पदेन सदस्यमा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव रहने उल्लेख छ।
