— बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय निजामती कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाएकाले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभाको आठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको स्वकीय सचिवहरुलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । संघीय सरकारको पत्र देखाएर प्रदेश सरकारको निर्णयलाई कर्मचारीहरुले लत्याउने गरेको भन्दै उनले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'कुनै पनि सरकारलाई सफल र असफल बनाउने काम कर्मचारीहरुको भूमिकामा निर्भर रहन्छ,' उनले भने ।
नेताहरुको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै चुनौती थपिएको उनले बताए । निर्वाचनको विकल्प नभएकाले राजनीतिक दललगायत सबै क्षेत्र अब निर्वाचनमा होमिनु पर्ने बताउँदै उनले भने,‘अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर शंका गर्ने बैला छैन ।'
बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले उद्घाटन गरेको वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा विपक्ष दलका नेता एवं प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन र सभामुखको निर्वाचन गर्न माग गरे ।
उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको अध्यक्षतामा संचालित कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र साविकको एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले बोलेका थिए । उक्त अवसरमा प्रदेशसभा दर्पण पुस्तक विमोचन गरिएको थियो ।
संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अभ्यासका रुपमा रहेको बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएको आइतबार आठ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाए पनि बनेका कानुनको कार्यान्वयन, संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तर र विधायिकी भूमिकाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक ठानिएका ९९ कानुनमध्ये हालसम्म प्रदेशसभाबाट ९० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये ८९ वटा कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा पुगेका छन् । प्रदेश चिठ्ठा सम्बन्धी एक विधेयक भने संसद्बाट पारित भएर पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नपाउँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उक्त विधेयक हाल पुनः प्रदेशसभामै विचाराधीन अवस्थामा छ । यसबाहेक तीन वटा विधेयक सभा, समिति र सचिवालय तहमा छलफलको चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाले आठौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसबीचमा नीतिगत चुनौतीसँगै प्रदेशसभाले गम्भीर भौतिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा प्रदेशसभा संरचनामा ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सचिवालयले जनाएको छ । आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्दा हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिसरमा रहेको हलमा अस्थायी रुपमा प्रदेशसभाका बैठक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । हललाई सामान्य मर्मत गरी टेबल, कुर्सी, माइक र आवश्यक इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री जडान गरेर सभा संचालनको तयारी गरिएको उपसभामुख चापागाईंले बताइन् ।
सुरुआतमा ११० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन ६ जना सांसदले राजीनामा दिएपछि हाल सदस्य संख्या १०४ छ ।
