गत एक वर्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि ‘शान्ति स्थापना’ का प्रयासहरू अघि बढाएका छन्। आर्थिक धम्की वा प्रलोभन मार्फत द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनका प्रयासहरूको एउटा प्रमुख विशेषता हो। हालसालै उनको प्रशासनले गाजामा इजरायलद्वारा भइरहेको जनसंहारकारी युद्ध, युक्रेन युद्ध तथा इजरायल र सिरिया बीचको द्वन्द्वका सन्दर्भमा शान्ति मध्यस्थताको एक हिस्साको रूपमा आर्थिक विकास योजनाका प्रस्तावहरू सारेको छ।
ट्रम्पको ‘व्यापारिक’ शैलीको ‘शान्ति स्थापना’ प्रयासलाई केहीले अलग र अपूर्व ठान्न सक्लान्, तर यो नयाँ भने होइन। आर्थिक विकासले द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सक्छ भन्ने त्रुटिपूर्ण विश्वास पछिल्ला केही दशकदेखि ग्लोबल साउथका पश्चिमी नवउदारवादी शान्ति प्रस्तावनाहरूको अविच्छिन्न विशेषता रहँदै आएको छ। इजरायलद्वारा अधिग्रहित प्यालेस्टाइन यसको राम्रो दृष्टान्त हो।
सन् १९९० को आरम्भिक दशकमा ‘शान्ति प्रक्रिया’ शुरु हुँदा इजरायली विदेश मन्त्री सिमोन पेरेसले ‘आर्थिक शान्ति’ को अवधारणालाई अभिन्न अङ्गका रूपमा वकालत गर्न थाले। उनले आफ्नो ‘नयाँ मध्यपूर्व’ दृष्टिकोणलाई सबैका लागि सुरक्षा र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरे।
लेखक सामेर जाबेर
यस परियोजनाको उद्देश्य यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रीय पूर्वाधारहरू मार्फत इजरायललाई अरबी विश्वको आर्थिक केन्द्रमा स्थापित गर्नु थियो। पेरेसको लागि ‘इजरायली–प्यालेस्टाइनी द्वन्द्व’ को समाधान प्यालेस्टाइनीहरूको आर्थिक एकीकरण थियो। प्यालेस्टाइनीहरूलाई रोजगारी, लगानी र जीवनस्तरमा सुधारको आश्वासन दिइएको थियो।
उनको तर्क अनुसार, आर्थिक विकास र सहकार्यले इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरू बीच स्थायित्व र पारस्परिक हितको भावना विकास गर्ने थियो। तर त्यो भएन। यसको सट्टा अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको ओस्लो सम्झौता र प्यालेस्टाइनी प्राधिकरण (पीए) को स्थापना पछि पनि इजरायलको अधिग्रहण अझ बढ्दै गएपछि प्यालेस्टाइनी समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो र अन्ततः दोस्रो इन्तिफादा (विद्रोह) भड्कियो।
यो नवउदारवादी दृष्टिकोण २००७ मा फेरि एकपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र रूस संलग्न भएको क्वार्टेट र त्यसका दूत टोनी ब्लेयरद्वारा प्रयोगमा ल्याइयो। त्यतिबेलासम्म प्यालेस्टाइनी अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको थियो; आठ वर्षको अवधिमा यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत गुमिसकेको थियो र जनसंख्याको ६५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको थियो।
ब्लेयरको ‘समाधान’ भनेको १० वटा ‘शीघ्र प्रभाव पार्ने’ आर्थिक परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्नु र तिनका लागि पश्चिमी देशहरूबाट लगानी संकलन गर्नुथियो। यो त्यतिबेलाका प्यालेस्टाइनी प्रधानमन्त्री सलाम फय्यादका नीतिहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्यो, जसलाई पछि ‘फय्यादवाद’ भनेर चिन्न थालियो।
फय्यादवादलाई संस्थागत निर्माण र आर्थिक वृद्धि मार्फत राज्य स्थापना गर्ने मार्गका रूपमा प्यालेस्टाइनीहरूलाई प्रस्तुत गरियो। फय्यादले अधिग्रहित पश्चिमी किनारामा अल्पकालीन आर्थिक लाभ सिर्जना गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरे, साथै इजरायली सुरक्षा मागहरू पूरा गर्न प्यालेस्टाइनी सुरक्षा संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्दै लगे।
आर्थिक शान्तिको यो मोडेलले प्यालेस्टाइनी अर्थतन्त्रको जड अवस्थाको मूल कारण कहिल्यै सम्बोधन गरेन र त्यो कारण थियो इजरायली अधिग्रहण। इजरायली नियन्त्रण अन्त्य गर्ने राजनीतिक समाधान विना गरिने लगानी मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा असफल हुने चेतावनी विश्व बैंकले समेत दिएको थियो। तर त्यसका बाबजुद पनि यही दृष्टिकोण र पद्धति नै कायम रह्यो।
यसबाट फाइदा उठाउने केही प्यालेस्टाइनीहरू थिए, तर तिनीहरू आम प्यालेस्टाइनीहरू थिएनन्। तिनीहरू वित्तीय संस्थाहरूमा विशेष पहुँच पाएका सुरक्षा अधिकारी, इजरायली बजारसँग जोडिएका ठेकेदार र सीमित ठूला लगानीकर्ताहरू संलग्न भएको सानो अभिजात वर्ग थिए। तर बृहत्तर आम नागरिकको लागि भने जीवनस्तर अस्थिर नै रह्यो।
आर्थिक प्रोत्साहनका पक्षहरू राजनीतिक समाधानपछि आउनुपर्छ, अगाडि होइन। यसले स्वदेशी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। सामूहिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि द्वन्द्व समाधानको ढाँचा असफल हुने नै छ
प्यालेस्टाइनीहरूलाई राष्ट्रत्वको सट्टा फय्यादवादले स्वतन्त्रताको बदला व्यवस्थापन, सार्वभौमिकताको बदला सुरक्षा समन्वय र सामूहिक अधिकारको बदला व्यक्तिगत उपभोगलाई स्थान दियो।
द्वन्द्व समाधानका लागि प्रस्तावित यस आर्थिक दृष्टिकोणले इजरायललाई प्यालेस्टाइनी भूमिमा आफ्नो उपनिवेश विस्तार गर्न समय प्रदान गर्नु शिवाय अरू केही गर्न सकेन।
ट्रम्पका सल्लाहकार समेत रहेका उनका ज्वाईं दामाद जारेड कुशनरले गाजाका लागि प्रस्तुत गरेको पछिल्लो आर्थिक योजनाले प्यालेस्टाइनीहरूका लागि आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावना कम देखिन्छ। यस परियोजनाले दुई गहिरा विरोधाभासी गतिशीलता दर्शाउँछ: यसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अभिजात वर्गका लागि लगानी र नाफाको अवसरलाई प्राथमिकता दिन्छ भने प्यालेस्टाइनी जनताको आधारभूत राष्ट्रिय र मानवअधिकारलाई प्रणालीगत रूपमा उपेक्षा गर्दछ।
सुरक्षा पूर्ण रूपमा अधिग्राही शक्ति (इजरायल) का आवश्यकताहरू वरिपरि केन्द्रित गरिएको छ, जबकि प्यालेस्टाइनीहरूलाई अलग–अलग गरिन्छ, नियन्त्रणमा राखिन्छ र निगरानी गरिन्छ उनीहरूलाई सामाजिक र राष्ट्रिय पहिचानबाट वञ्चित गरिएको अराजनीतिकृत श्रम शक्ति बनाइन्छ।
यो दृष्टिकोणले मानिसहरूलाई राष्ट्र वा ऐतिहासिक रूपमा स्थापित समुदायको रूपमा नभई व्यक्तिगत एकाइको रूपमा हेर्छ। यस तर्क अनुसार, व्यक्तिहरू रोजगारी पाएर जीवनस्तर सुधार गरेपछि आफूमाथि भएको उत्पीडन र सम्पत्ति हरणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ।
यी रणनीतिहरूले केवल प्यालेस्टाइनमा मात्र नभई संसारभरि नै शान्ति स्थापना गर्न असफल भइरहेका छन्।
इजरायल अधिग्रहित गोलेन हाइट्समा अमेरिकाले निरस्त्रीकरण क्षेत्र विस्तार गर्ने र संयुक्त आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ जसमा स्की रिसोर्ट समेत समावेश छ। अमेरिकी दृष्टिकोण देखिन्छ कि यसले सिरियालाई आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार त्याग्न दबाब दिने मात्र होइन कि यसलाई सुरक्षा परियोजनाको रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट प्रमुख लाभ इजरायललाई हुनेछ। यस ढाँचा अनुसार अमेरिका सुरक्षा ग्यारेन्टरको रूपमा कार्य गर्नेछ। तर अमेरिकाको इजरायलसँगको नजिकको साझेदारीले यसको निष्पक्षता र वास्तविक उद्देश्यमा शंका उत्पन्न गर्छ।
अमेरिकाले युक्रेनका डोनबास क्षेत्रका केही भागहरूमा स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ जहाँबाट युक्रेनी सेनाले पछि हट्नुपर्नेछ। यसले मस्कोलाई प्रत्यक्ष सैन्य टकराव विना आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ र रूसी सुरक्षाको हित अनुकूल एक बफर क्षेत्र सिर्जना गर्नेछ।
डोनबास ऐतिहासिक रूपमा युक्रेनको एक औद्योगिक केन्द्र रहेको छ। यसलाई स्वतन्त्र आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नाले युक्रेन एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित हुनेछ। साथै युक्रेनी सेना पछि हटेपछि रूसी सेना केवल अघि बढेर सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा नगर्ने कुनै सुनिश्चितता पनि छैन।
गाजा, डोनबास र गोलेन हाइट्समा भएका यी नवउदारवादी ‘समाधानहरू’ पनि सन् १९९० र २००० को दशकमा अधिग्रहित प्यालेस्टाइनमा गरिएको आर्थिक रूपले अभिप्रेरित शान्ति पहलहरू जस्तै असफल हुने नै छन्।
मुख्य समस्या के हो भने अमेरिका वास्तवमै विश्वसनीय ग्यारेन्टी दिन सक्दैन कि ती क्षेत्रहरू स्थिर रहनेछन् जसले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाओस्। यसको कारण यो हो कि यी प्रस्तावहरूले राजनीतिक, सांस्कृतिक हित र सबैभन्दा महत्वपूर्ण ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्छन्, त्यसैले कुनै ठोस राजनीतिक सम्झौता हुनेछैन। परिणामस्वरूप कुनै गम्भीर वा स्वतन्त्र लगानीकर्ताले यस्तो व्यवस्थामा पूँजी लगानी गर्ने जोखिम उठाउने छैन।
राष्ट्रहरू उपभोक्ता वा श्रमिकहरूबाट बनेका हुँदैनन्; ती साझा पहिचान र राष्ट्रिय आकांक्षाहरू भएका मानिसहरूले बनेका हुन्छन्।
आर्थिक प्रोत्साहनका पक्षहरू राजनीतिक समाधानपछि आउनुपर्छ, अगाडि होइन। यसले स्वदेशी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। सामूहिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि द्वन्द्व समाधानको ढाँचा असफल हुने नै छ। राजनीतिक सम्झौताले यी अधिकारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जुन प्रत्यक्ष रूपमा नवउदारवादसँग विरोधाभासी छ ।
