मुख्य समाचार
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त

। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।

गत शुक्रबार कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको हो ।




दुई वर्षदेखि ईपीएस मार्फत कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाले ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् ।

दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदै गएपछि कोरियाली अधिकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।




ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी कोरिया) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्ने गरेको भन्दै कोरियाली अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको बैठकमा नेपाली दूतावासमा कोरियाका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे चासो राखेका थिए ।

‘हाम्रा इम्प्लोइहरू एचआरडी सेन्टरमा बसेका कामदारहरूलाई थ्रेटन भयो, त्यस्तो हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा मान्छेहरुलाई, हाम्रा रोजगारदातालाई हामीले फिर्ता लिएर आउनुपर्ने हो कि ? भनेर चासो व्यक्त गरियो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूले राखेको सुरक्षा चासोमा नेपाल सरकारले सुरक्षामा कुनै समस्या नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए । नेपाल सरकार कोरियाली अधिकारीहरूको सुरक्षामा गम्भीर रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नहुने नेपालीहरूले आश्वस्त पारेका थिए ।

ईपीएस कार्यालयमा भइरहेको दिनँहुको आन्दोलनपछि आफ्ना कर्मचारीका परिवारहरू समेत चिन्तित बनिरहेको उनीहरूले बताएका थिए ।

सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको खण्डमा आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने खालको आशय समेत व्यक्त गरिएको थियो । आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाए ईपीएसका लागि थप कर्मचारी पठाउन नसकिने उनीहरूको धारणा थियो ।

‘हाम्रा कर्मचारीका फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनमा देखाएका छन्, यसले कोरियामा रहेका उनीहरूको परिवार समेत चिन्तित छन्,’ बैठकमा कोरियाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए, ‘हामीले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने ईपीएसको भविश्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

सन् २०२४ मा २०२५ का लागि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि विज्ञापन खुलेको थियो । त्यसमा १ लाख ६३ हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा बढीमा ५ हजार ३ सय जना कोरिया जान पाउने भनिएको थियो । तर, १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाली रोजगारदाताको सूची (रोस्टर) मा परेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान सक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा जान नसकेको खण्डमा उनीहरू जान पाउँदैनन् ।

आफूहरूको रोस्टरको समय सकिन लागेको भन्दै उनीहरू विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। उदयपुर गाईघाटका ३३ वर्षीय अमृत झा इरानी सेनाको नियन्त्रणमा छन् । इरानमा तेल लिएर फर्किने क्रममा हर्मुज क्षेत्रको बन्दर अब्बास बन्दरगाहबाट इरानी रेभुलेसन गार्डले फारसी खाडीको होर्मुज स्ट्रेटमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । इजरायल–अमेरिका र इरानबीच युद्ध सुरु हुनु अगाडि इन्धन ल्याउन झा इरान पुगेका थिए । दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा काम गर्दै ...
। कुवेतको हवाई क्षेत्र बन्द भएपछि ट्रान्जिटमा रोकिएका ३३ जना नेपालीलाई साउदी अरेबियामार्फत गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा उनीहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै साउदी पठाइएको हो । हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा कुवेत हुँदै विभिन्न देश जाने क्रममा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई साउदीस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको दूतावासले जनाएको छ । साउदीतर्फको हवाई सेवा सञ्चालनमा रहेकाले ...
— अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित फेयरफ्याक्स काउन्टीको मान्तुवाको एक अपार्टमेन्टमा गत फेब्रुअरी २४ सोमबार बिहान ५:१५ बजे नेपाली परिवारमा भएको विभत्स हत्याकाण्डको फुटेज सार्वजनिक गरिएको छ । फेयरफ्याक्स काउन्टी पुलिस डिपार्टमेन्टले घटनाको २४ दिनपछि घटनालगत्तै घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीको शरीरमा जडित बडी क्यामेरामा कैद गरिएको फुटेज स्थानीय समयअनुसार मार्च १९ मा अमेरिकी संचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा ...
— पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ। हालसम्म कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत ८२ हजार १ सय नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् भने तीमध्ये करिब ६ हजारले आफू असुरक्षित महसुस गर्दै स्वदेश फर्किन इच्छा व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरु भएयता जोखिम बढे पनि पछिल्ला दिनहरूमा ...
: पश्चिम एसियामा पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमबाट सिर्जित परिस्थितिको निरन्तर फलो गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने र उद्धारका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आपत्कालीन इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम गठन भएको छ। उक्त टिमको गत फागुन २६ गते बसेको बैठकको निर्देशनबमोजिम नेपाली राजदूतावास रियादका उपनियोग प्रमुख एवं हालका कार्यवाहक राजदूत ...