मुख्य समाचार
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त

। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।

गत शुक्रबार कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको हो ।




दुई वर्षदेखि ईपीएस मार्फत कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाले ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् ।

दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदै गएपछि कोरियाली अधिकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।




ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी कोरिया) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्ने गरेको भन्दै कोरियाली अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको बैठकमा नेपाली दूतावासमा कोरियाका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे चासो राखेका थिए ।

‘हाम्रा इम्प्लोइहरू एचआरडी सेन्टरमा बसेका कामदारहरूलाई थ्रेटन भयो, त्यस्तो हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा मान्छेहरुलाई, हाम्रा रोजगारदातालाई हामीले फिर्ता लिएर आउनुपर्ने हो कि ? भनेर चासो व्यक्त गरियो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूले राखेको सुरक्षा चासोमा नेपाल सरकारले सुरक्षामा कुनै समस्या नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए । नेपाल सरकार कोरियाली अधिकारीहरूको सुरक्षामा गम्भीर रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नहुने नेपालीहरूले आश्वस्त पारेका थिए ।

ईपीएस कार्यालयमा भइरहेको दिनँहुको आन्दोलनपछि आफ्ना कर्मचारीका परिवारहरू समेत चिन्तित बनिरहेको उनीहरूले बताएका थिए ।

सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको खण्डमा आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने खालको आशय समेत व्यक्त गरिएको थियो । आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाए ईपीएसका लागि थप कर्मचारी पठाउन नसकिने उनीहरूको धारणा थियो ।

‘हाम्रा कर्मचारीका फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनमा देखाएका छन्, यसले कोरियामा रहेका उनीहरूको परिवार समेत चिन्तित छन्,’ बैठकमा कोरियाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए, ‘हामीले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने ईपीएसको भविश्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

सन् २०२४ मा २०२५ का लागि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि विज्ञापन खुलेको थियो । त्यसमा १ लाख ६३ हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा बढीमा ५ हजार ३ सय जना कोरिया जान पाउने भनिएको थियो । तर, १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाली रोजगारदाताको सूची (रोस्टर) मा परेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान सक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा जान नसकेको खण्डमा उनीहरू जान पाउँदैनन् ।

आफूहरूको रोस्टरको समय सकिन लागेको भन्दै उनीहरू विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले युक्रेन भ्रमण नगर्न र त्यहाँ भएकालाई तुरुन्त नेपाल फर्किन आग्रह गरेको छ । बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रुस र युक्रेनबीचको पछिल्लो घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै युक्रेन भ्रमणमा जान लागेका नेपालीलाई अर्को सूचना नभएसम्म भ्रमण स्थगित गर्न र युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई यथाशिघ्र सकुशल नेपाल फर्किन आग्रह गरेको हो । दूतावासले ...
। यूएईमा रोजगारीको क्रममा विभिन्न समयमा दुर्घटना तथा कार्यस्थलमा ज्यान गुमाएका सयौं नेपाली श्रमिकका परिवार अझै पनि क्षतिपूर्ति र बीमा रकमबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को अवुधावीस्थित नेपाली दूतावासले समयमा काम नगर्दा पीडित परिवार क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएपछि यूएईमा रहेका ...
: दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा ठगीमा परेका ६१६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले हालसम्म ६१६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको र अन्य ठगीमा परेका नेपालीहरुको उद्दार कार्य जारी रहेको जानकारी दिए । कम्बोडियाबाट ४९१, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ ...
: साउदी अरब नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा दशकौंदेखि स्थापित रहँदै आएको छ। यहाँ करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ तर समयसँगै यहाँको नेपाली समुदायको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ। नेपाली केवल श्रमिकमा सीमित छैनन्, उनीहरू व्यवसायी, लगानीकर्ता र व्यवस्थापकका रूपमा पनि उदाउँदैछन्। यो परिवर्तनले केवल व्यक्तिगत उन्नतिलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली ...
। भारत मणिपुर राज्यको सङ्गाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका झण्डै एक सय जना नेपालीको शैक्षिक उपाधि संकटमा परेको छ । त्यसमा छानबिन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ को मे १५ ...