मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ

। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो ।




समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै उत्साहजनक छैन । पुस मसान्तसम्म सरकारले मात्र ४९ अर्ब ४३ करोड पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ ।




प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकम समेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

यसमध्ये कर राजस्व मार्फत ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले न्यून देखिएको छ ।

ढुकुटीमा ३ खर्ब ४६ अर्ब नगद मौज्दात

यसैगरी २०८२ पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड नगद मौज्दात छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत समावेश छ ।

२०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड थियो ।

प्रदेश सरकारका खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड

तथ्यांक अनुसार सातै प्रदेश सरकारको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा ३९ अर्ब ८७ करोड छ । सोही अवधिमा प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ ।

प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको हिस्सा ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रदेशहरूले आफ्नै आन्तरिक र अन्य स्रोतबाट भने २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...