मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ

। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो ।




समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै उत्साहजनक छैन । पुस मसान्तसम्म सरकारले मात्र ४९ अर्ब ४३ करोड पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको छ ।




प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकम समेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

यसमध्ये कर राजस्व मार्फत ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले न्यून देखिएको छ ।

ढुकुटीमा ३ खर्ब ४६ अर्ब नगद मौज्दात

यसैगरी २०८२ पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड नगद मौज्दात छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत समावेश छ ।

२०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड थियो ।

प्रदेश सरकारका खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड

तथ्यांक अनुसार सातै प्रदेश सरकारको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा ३९ अर्ब ८७ करोड छ । सोही अवधिमा प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ ।

प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको हिस्सा ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रदेशहरूले आफ्नै आन्तरिक र अन्य स्रोतबाट भने २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्धक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको तयारीका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न बागलुङ आएका उनले आमनागरिकले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले बनाइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खनालले निर्धक्क भएर चुनावको तयारीमा जुट्न सबैलाई निर्देशन दिँदै नागरिकले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त रहन आग्रह ...
। केही समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खानेतेल, ग्यास, चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको कमीप्रति सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ...
। पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भन्दै फैलिएको हल्ला निराधार रहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । देशमा ग्यास आपूर्ति मागभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ...
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम